राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथि दफावार छलफल

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक २०८१ माथि दफावार छलफल भएको छ । 

समितिको आजको बैठकमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति, योग्यता, काम कर्तव्य र अधिकारका प्रावधानहरूमा दफावार छलफल भएको हो । 

बैठकमा सांसदहरुले प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देश नियुक्त गर्दा विधेयकमा प्रस्तावित शैक्षिक योग्यताका साथमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतको व्यवहार नगरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था समेट्न प्रस्ताव गर्नुभयो । 

त्यसैगरी प्रयोगशालामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा समावेशिताको सिद्धान्तलाई अपनाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमै उल्लेख गर्न सांसदहरुले प्रस्ताव गर्नुभयो । 

बैठकमा  विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले अबका दिनहरूमा जुनसुकै निकायमा नियुक्ति गरिँदा नयाँ प्रविधिमा दक्षता हासिल गरेका युवा पुस्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत अब बनाइने ऐन कानुनहरूमा समेत नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गरिने बताउँदै मन्त्री पुनले अघिल्लो पुस्ताको अनुभव नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण कार्यक्रमसमेत ल्याइने जानकारी दिनुभयो । 

वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगबाट   विभिन्न आपराधिक घटनाको प्रमाण सङ्कलन, परीक्षण र न्यायिक निरुपणका साथै विधि विज्ञानको खोज अनुसन्धान गर्नका लागि सरकारले  यो विधेयक ल्याएको हो ।