साम्प्रदायिक घटना हुन नदिन दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड
काठमाडौँ । सांसदहरुले सुनसरी र तराई मधेशमा भएको धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनावका सन्दर्भमा शान्ति स्थापनाका लागि सरकारले दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्ने र नागरिकको मनमा रहेको त्रास हटाउन विशेष पहल गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले धनुषामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरेको १३ बुँदे सहमतिप्रति प्रश्न उठाउँदै सरकारले धर्म, राज्यको संवैधानिक चरित्र, नागरिकता तथा धार्मिक संस्थासँग सम्बन्धित विषयमा कुनै एउटा पक्षसँग मात्र गरिएको सहमतिबाट निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताउनुभयो ।
।
बैठकमा सांसदहरुले सरकारको कमजोरीका कारण तराई मधेशमा ४ जना नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै घटनाको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने र घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि एक विश्वसनीय आयोग गठन गर्न माग गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले सुस्तास्थित नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी नेपाली नागरिकलाई धम्क्याएको र भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
साउन १७ गते आइतबार सुस्तामा सादा पोसाकमा आएका भारतीय एसएसबीका जवानहरूले नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी नेपालीले बनाएको संरचना भत्काएको र स्थानीयलाई धम्क्याएको विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे हो ।
सांसदहरुले भेरी करिडोर अन्तर्गत पर्ने विभिन्न ठाउँमा पुल निर्माण हुन नसक्दा वर्षायाममा आवत जावत रोकिदा बिरामी, विद्यार्थी र अत्यावश्यक वस्तुको ओसारपसारमा समस्या सिर्जना भएको भन्दै जाजरकोटसहित डोल्पा र रुकुम पश्चिमका नागरिकसँग जनजीवन सहज बनाउन माग गर्नुभयो ।
सांसदहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशक समयमा नियुक्त नहुँदा क्यालेन्डर अनुसार आयोगका परीक्षा समयमा हुन नसकेको र यसबाट विद्यार्थी र अभिभावक अन्यौलमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसदहरुले पासपोर्ट लगायतमा सार्वजनिक सेवा लिने ठाउँमा नागरिकहरू लामो लाइन बस्नुपर्ने समस्या बढेको भन्दै समयमा नै समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको भूमिसम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउन माग गर्दै प्रतिक्षीरहरूले विरोध गरेका छन् ।
सभाको आजको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले उठेर विरोध गर्नुभयो ।
गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘भारतको भूमि नेपालले पनि मिचेको छ’ भन्ने जवाफ दिएपछि प्रतिपक्षीहरूले उठेर विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्