सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यता: नयाँ बजेटबारे अन्योल कायमै

धनगढी । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको छ।

प्रदेश सरकारले गत असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको रु. ३७ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट पारित हुन नसकेको र नयाँ बजेट आउने ठोस सुरसार नदेखिँदा अन्योल थप बढेको हो।

प्रदेश सभामा बजेट थन्किएर (होल्ड) रहेको अवस्थामा अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको छ। बजेटका विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको घटक नेकपा (एमाले) का मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुभएकाे थियाे। लगत्तै एमालेले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशमा राजनीतिक र वित्तीय अनिश्चितता चुलिएको छ।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहलाई साउन २८ गतेसम्म प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने संवैधानिक समयसीमा छ। यद्यपि, केन्द्रमा विकसित नयाँ समीकरणअनुसार सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा नेकपा र नेकपा (एमाले) बीच सहमति भइसकेको छ। मुख्यमन्त्री शाहले मार्गप्रशस्त गरेपछि मात्रै नयाँ सत्ता सहकार्य र सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा यी दुवै दल रहेका छन्।

राजनीतिक दलका नेताहरूका अनुसार हालको बजेट पारित गरेर अघि बढ्ने सम्भावना सकिएकाले नयाँ सरकार गठनपछि मात्रै नयाँ ढङ्गले बजेट ल्याइनेछ। नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य झपट साउदले प्रदेशमा बजेट शून्यताको स्थिति आउनुमा वर्तमान सरकारको कमजोरी मुख्य जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो। बजेटमाथि तत्कालीन सत्ता साझेदार एमालेले नै खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कांग्रेस-एमाले गठबन्धन भत्किएको थियो।

यस्तै, नेकपा (एमाले) का प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले नयाँ सरकार गठनपछि मात्रै नयाँ बजेट आउने दाबी गर्नुभयो।

बजेट ल्याउने सरकार नै अल्पमतमा परेकाले यही बजेट पारित हुने अवस्था छैन। अब बजेट नयाँ ढङ्गबाट आउँछ,” पाठकले भन्नुभयो, “बजेटविहीनताको अन्त्यका लागि मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन। उहाँको राजीनामा नआएसम्म नयाँ सरकार गठन र बजेटको निकास सम्भव छैन।”

नेकपा र एमाले नयाँ सरकार गठनको हतारोमा देखिँदा मुख्यमन्त्री शाह भने यही बजेट पारित गराउन सकिन्छ कि भन्ने आशमा छलफलमै व्यस्त रहेको बताइन्छ। मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिने वा विश्वासको मत सामना गर्ने भन्नेबारे अझै ठोस निर्णय गरिसक्नुभएको छैन। उहाँका स्वकीय सचिव रामबहादुर विष्टले मुख्यमन्त्री संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नै अघि बढ्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो।

सत्ताको दाउपेचका कारण प्रदेशमा बजेट शून्यता सिर्जना हुँदा आम नागरिकमा निराशा छाउनुका साथै समग्र प्रदेशको आर्थिक प्रणाली र सरकारी कामकाज अस्तव्यस्त हुने जोखिम बढेको छ। त्यसैले दलहरूले राजनीतिक दाउपेचभन्दा माथि उठेर छिटोभन्दा छिटो यसको संवैधानिक र राजनीतिक निकास दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ।