प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफल सुरु

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफल आजबाट सुरु भएको छ ।

यही वैशाख ३१ गतेको प्रतिनिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

छलफलका भाग लिँदै सांसदहरुले सिद्धान्त र प्राथमिकताले युवाहरूको रोजगारी सृजना गर्ने, संविधानको तीन खम्बे अर्थनीति र समाजवादोन्मुख लक्ष्यलाई समेट्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरुले पाँच सिद्धान्त र पाँच प्राथमिकता समेटेर रोजगारीको सिर्जना, शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास डिजिटल रूपान्तरण तथा सामाजिक न्यायका विषय उल्लेख गरी ल्याइएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँहरूले देशमा बेरोजगारी र युवा पलायन बढिरहेको, किसानले समयमा नै मल र बिउ नपाउने अवस्था रहेको, सहज स्वास्थ्य सेवा र पहुँच नरहेको तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   

दलीय आधारमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका झविलाल डुम्रेले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग बन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद बासना थापाले सिद्धान्त र प्राथमिकताले युवाहरूको रोजगारी सृजना, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षामा सुधारका ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरपन हटाएर समन्वय बढाउन सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती यथावत् रहेको, पूगीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको, निजी क्षेत्र निरुत्साहित र त्रासमा रहेको र अस्वभाविक मूल्य वृद्धिले जनता निराश रहेको र युवा पलायन तीव्र रहेको तर्फ बजेट यस्ता समस्या समाधान गर्नेगरी बजेटको प्राथमिकतामा  पर्नुपर्ने बताउनुभयो । ।  

नेकपा एमालेका सांसद डा.पुष्पराज कँडेलले भावी दिनमा देशको अर्थतन्त्र कता कुन मोडलमा कसरी जाने भनेर स्पष्ट रुपमा आउन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानको तिनखम्बे अर्थ नीति र समाजवादोन्मुख लक्ष्यलाई समेट्न नसकिएको टिप्पणी गर्दै निजी क्षेत्रको व्यावसायिक वातावरण वृद्धि गर्न प्रस्तावले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका खुश्बु ओलीले सिद्धान्त र प्राथमिकता निकै आकर्षक रुपमा आएको भएपनि आगामी वर्षका लागि पुरा गर्न सकिने खालका व्यवहारिक विषयमा ध्यान पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले युवा पलायन बढिरहेको देशको राजस्व दबाबमा रहेको, कृषि उत्पादन घट्दो क्रममा रहेको निजी क्षेत्रको विश्वास घट्दै गइरुहेको तर्फ राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  ।

स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले उद्योग व्यवसायको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा कर लगाउन नहुने, उद्योग व्यवसायलाई ‘प्याटेन्ट राइट्स’को प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत विनियोजन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलमा सांसदहरुले उद्योगी व्यवसायीको विश्वास जगाउने, कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने, मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, सुकुम्वासी र अव्यवस्थीतको समस्यालाई आवासको ग्यारेन्टी सहित आवश्यक सम्बोधन बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।