सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा गैरकानुनी रुपमा शुल्क असुल उपर अनुगमन गर्न निर्देशन

भक्तपुर । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीले मातहतका सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूलाई गैरकानुनी रुपमा शुल्क असुल उपर अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रले आज एक सर्कुलर जारी गर्दै देशका विभिन्न जिल्लाबाट सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा भर्नालगायतका शुल्कहरू गैरकानुनी रुपमा असुल गरेको भन्ने गुनासाहरू प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ ।

केन्द्रले गुनासाहरूको सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? स्थानीय तहसँग समन्वय एवं अनुगमन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई विद्यमान कानुनको परिधिमा रही गुनासाहरूको सम्बोधन गर्न गराउन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूलाई लिखित निर्देशन दिएको हो ।

विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण महाशाखाका निर्देशक डा.श्यामप्रसाद आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमार्फत यसबारे तथ्य पत्ता लगाई विद्यमान कानुनको परिधिमा रही गुनासाहरूको सम्बोधन गर्न भनेको छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना र चर्को शुल्क असुली गर्न थालेको गुनासो आएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत चैतमा सूचना जारी गर्दै शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थी भर्ना नगर्न, एउटै विद्यालयमा एक पटकभन्दा बढी भर्ना शुल्क नलिन र तोकिएकोभन्दा फरक शीर्षकमा अभिभावकबाट रकम नउठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी÷अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन मिल्दैन। संस्थागत (निजी) विद्यालयले भने संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ अनुरूप मात्रै शुल्क लिन पाउँछन् ।तर संस्थागत विद्यालयहरूले नियम विपरीत विभिन्न शीर्षकमा र अतिरिक्त शुल्क असुलेर अभिभावकको ढाड सेक्ने गरेका छन् ।

निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण निर्देशिकाका व्यवस्था उल्लङ्घन गरेमा २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने, विद्यालयको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने दण्ड सजाय गर्ने प्रावधान तोकिएको छ ।