मूल्य घटेपछि रौतहटमा एलपी ग्यास अभाव, उपभोक्ता सास्तीमा

रौतहट । रौतहटका विभिन्न बजार क्षेत्रमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव भएपछि उपभोक्ता समस्यामा परेका छन् । 

करिब एक महिनादेखि ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसक्दा उपभोक्ता सिलिन्डर बोकेर डिलरदेखि डिलरसम्म धाउन बाध्य भएका छन् । 

वृन्दावन नगरपालिका–१ का स्थानीय रबिन्द्र पटेलले घरमा ग्यास सकिएपछि नयाँ ग्यास खोज्न विश्रामपुरदेखि हर्षाहा हुँदै बालचनपुरसम्म पुगे पनि कतै ग्यास नपाएको गुनासो गर्नुभयो । 

उहाँले सहारा ग्यास उपलब्ध नभएपछि अन्य कम्पनीको सिलिन्डर साटेर भए पनि ग्यास लिने प्रयास गरे पनि कुनै पनि कम्पनीको ग्यास नपाएको बताउनुभयो । 

चन्द्रपुर नगरपालिका–९ की ज्योति चौधरीले दुई दिनदेखि खाना पकाउने ग्यासको प्रतीक्षामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले चेतनगरस्थित डिलरमा सिलिन्डर बुझाएको भए पनि डिलरले सोमबारतिर मात्रै ग्यास आउने जानकारी दिएको सुनाउनुभयो ।

सर्लाही घर भई चन्द्रनिगाहपुरमा डेरा गरी बस्दै आउनुभएकी सीता कुस्वाहाले पनि धेरै ठाउँमा खोज्दा ग्यास नपाएको बताउनुभयो । ग्यास अभावका कारण दैनिक खाना पकाउनै समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

रौतहटमा एक दर्जनभन्दा बढी एलपी ग्यास कम्पनीका आधिकारिक डिलर रहेका छन् ।  अधिकांश डिलरमा दैनिक रूपमा केही परिमाणमा ग्यास आइरहेको भए पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । 

स्थानीय उपभोक्ताका अनुसार केही डिलरले ग्यासको मूल्य पुनः बढ्न सक्ने हल्लाका कारण मौज्दात ग्यास बिक्री वितरण नगरी रोकिरहेको आशङ्का गरिएको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको भन्दै उपभोक्ताले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

उपभोक्ताका अनुसार नेपाल आयल निगमले प्रति सिलिन्डर एक सय रुपैयाँ मूल्य घटाएपछि बजारमा ग्यासको अभाव देखिन थालेको हो । मूल्य समायोजनपछि नियमित बिक्री वितरण प्रभावित हुँदा सर्वसाधारण बढी मारमा परेका छन् । 

यता, ग्यास व्यवसायीहरूले भने आफूहरूलाई पर्याप्त परिमाणमा ग्यास प्राप्त नभएका कारण मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको बताएका छन् । 

उपभोक्ताले कृत्रिम अभाव भए वा आपूर्तिमा समस्या कहाँ हो भन्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय र सम्बन्धित निकायले तत्काल अनुगमन गरी सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

बजारमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको छ ।