वित्तीय सुशासन र बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड 

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४मा वित्तीय सुशासन र बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारमा आज समितिको बैठकमा भएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले बजेटद्वारा विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरूले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनासँग बजेट विनियोजन समन्वय गर्नुपर्ने तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको बाँडफाँट स्पष्ट र समग्र सरकारी राजस्व प्रक्षेपणलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

अनुदान तथा सरकारी खर्चमा देखिएको बेरुजुको अवस्था मूल्याङ्कन र आन्तरिक र बाह्य ऋणको ब्याजदरबिचको अन्तर स्पष्ट गर्नुपर्ने सांसदहरूले औँल्याउनुभयो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले स्रोत परिचालन क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै विकास आयोजना कार्यान्वयन र सरकारी पूँजीगत खर्च वृद्धि राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो। 

आयोगका उपाध्यक्ष भट्टले सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक दायित्वका लागि आवश्यक स्रोत छुटाउँदै सन्तुलित विकास सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी नीति निर्माण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिन राज निरौलाले आयोगले संविधानअनुसार प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन सुधार, कृषिमैत्री योजना र नीति निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताउनुभयो।

बैठकको सुरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि मापदण्ड पूरा भएका, आवश्यक अभिलेख तयार भएका तथा विशेष प्रकृतिका आयोजनाहरू मात्र कार्यान्वयनमा लैजान सकिने बताउनुभयो। सचिव रविलाल पन्तले आन्तरिक ऋण, बजेट विनियोजन, खरिद योजना तथा विदेशी अनुदानसम्बन्धी सबै सम्बन्धित आयोजनाहरूको खर्च अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो।

बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सङ्घबाट प्रदेश सरकारलाई ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ तथा स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानको आधार तय गरिएको जानकारी दिनुभयो।