संविधान संशोधन गर्न रास्वपालाई कति छ सहजता ?

काठमाडौँ । फागुन २१ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दुई तिहाइ पुग्न दुई सदस्य मात्रको कमी भयो । तथापि, रास्वपा झण्डै दुई तिहाइ छ ।

बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहजै सरकार गठन गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै  सुशासन कायम गर्न, महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न, बजेट, विकास आयोजना लगायतका कामहरू सहजै गर्न सक्ने भएपनि संविधान संशोधन गर्ने गरी दुई तिहाइको जनादेश भने उसले प्राप्त गर्न नसकेको संविधानविद्हरूको भनाई छ ।

दुई सय ७५ सदस्यीय संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि आवश्यक १ सय ८४ सिट मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक सय ८२ सिट प्राप्त गरेको छ । प्रत्यक्ष तर्फ १ सय २५ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिक तर्फ ५७ सिट प्राप्त गर्‍यो । 

नयाँ संविधान आएपछिको निर्वाचनमा कुनै एक दलले मात्र बहुमत नपाउँदा विगतका सरकारहरू अस्थिर भएको र यो निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत आउनै सक्दैन, त्यसैले राजनीतिक स्थिरता हुन नसकेको भन्ने भाष्यलाई यसपटकको निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएर गलत सावित गरिदिएको छ ।   

प्रतिनिधिसभामा १ सय ८२ सांसदका साथ रास्वपा अहिले सरकार निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । पाँच वर्षका लागि ढुक्कले सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने जनादेश जनताले रास्वपालाई दिएका छन् । 

सुशासन र मुलुकको समृद्धिका लागि आवश्यक स्थिर सरकार र बहुमतप्राप्त सरकारले धेरै काम गर्न सक्छ । 

बहुमत प्राप्त गरेका कारण अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहजै सरकार गठन गर्ने, सुशासनका लागि काम गर्ने, महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्ने, बजेट विकास आयोजना लगायतसम्पूर्ण क्षेत्रमा सहजै काम गर्न सक्छ । 

तर संवैधानिक अङ्गका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने भएपनि दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नभएका कारण संसदबाट पारित गर्न भने उसको मात्र मतले पुग्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसकालागि दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन उसले प्रतिनिधि सभामा अन्य दलको सहयोग लिन सक्नुपर्ने छ ।

जेनजी आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, बहुमत प्राप्त स्थिर सरकारका लागि रास्वपाले पाएको बहुमत पर्याप्त रहेको बताउनुहुन्छ, संविधानविद् खिमलाल देवकोटा ।

उहाँ भन्नुहुन्छ “प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गरेको हुनाले सुशासनलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति स्थिर सरकार र बहुमतको सरकार यी दुईवटा कुरा चाही गर्न सक्छ, कानुन निर्माण पनि सम्भव छ किनभने प्रतिनिधि सभाले पास गरेको कानुन राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास गर्नुपर्छ जेन्युन कुराहरू लिएर आयो भने राष्ट्रिय सभाले रोक्ने भन्ने हुन्छ जस्तो लाग्दैन । तर अहिले तत्कालका निम्ति जनताले खोजेको सुशासन, जेनजी मुभमेन्टको नारा सुशासनका निम्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले ल्याएको जनमत पर्याप्त छ ।”

जेनजी आन्दोलन अघि र पछि उठ्दै आएको प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था, प्रदेशसभा खारेजी लगायतका विषयका लागि संघीय संसद्को दुवै सदनमा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । संविधानको धारा २७४ ले चारवटा विषय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्तामा प्रतिकुल हुनेगरी बाहेकका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

दुई तिहाइका लागि प्रतिनिधि सभामा दुई सदस्यको कमी र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व नभएका कारण रास्वपालाई दुवै सदनमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन अन्य दलहरूसँगको सहकार्य र राजनैतिक सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको रास्वपालाई छ ।

संविधानविद् देवकोटा संविधान संशोधन अहिलेसम्म स्थापित प्रणालीमा संशोधन, संविधानसभाबाट बनेको संविधानलाई निस्तेज गर्ने वा इन्कार गर्ने जुन भाष्यहरू देखिन थालेका छन् तर ती चिजहरू अहिलेको बहुमतको सरकारले गरेको प्रयत्नका कारणबाट मात्रै सम्भव नरहेको बताउनुहुन्छ । अरू दलहरूसँग मिलेर संविधान संशोधन गर्ने कुरामा भने संविधानले नरोक्ने बताउँदै संविधानविद् देवकोटा भन्नुहुन्छ “ संविधानले संघीय संसद्को दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत बनाउने र सात प्रदेश मध्ये चार प्रदेशको समर्थन लिएर संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ तर त्यो सिङ्गो म्यान्डेट सिङ्गल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मात्रै प्राप्त भएन त्यसका लागि अरू पार्टीहरूसँग पनि सहमति जनाउन सक्यो र समर्थन लिन सक्दा त संविधान संशोधन सम्भव छैन भन्ने होइन ।” 

संविधानको धारा २७४ (८) मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।’

यसले संघीय संसद्का दुवै सदनले दुई तिहाइले पारित गरेको अवस्थामा मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रतिनिधि सभामा पनि दुई तिहाइ पुग्न नसकेको र राष्ट्रियसभामा उसको उपस्थिति शून्य छ ।  संघीय संसद् सचिवालयका पूर्व मुकुन्द आचार्य संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भयो भने मात्रै सम्भव हुने अन्यथा संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ । 

यस्तै संविधानको धारा २७४ ले नै प्रदेशको सीमा हेरफेर वा अनुसूची–६ का विषयमा हेरफेर गर्न प्रदेशसभाको अनुमति अनिवार्य गरेको छ  । राष्ट्रियसभासँगै प्रदेशसभामा समेत रास्वपाको उपस्थिति नै नभएको हुँदा रास्वपाले अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन  ।