मधेसमा किन शुन्यमा झरे मधेसवादी दल ?

काठमाडौँ । विगतमा मधेसबाट चुनाव जितेर पटक पटक सरकारमा सहभागी हुँदै आएका मधेश केन्द्रित दलहरूले यसपटकको निर्वाचनमा एक सिट पनि जित्न सकेनन् ।
निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ मात्र होइन समानुपातिकतर्फ पनि निकै कम मत ल्याएका कारण मधेस केन्द्रित दलको प्रतिनिधित्व यसपटक प्रतिनिधिसभामा हुने छैन ।
मधेसका मुद्दा छोडेर जहिल्यै सत्ताको खेलमा मात्र लागिरहने प्रवृत्तिका कारण मधेसवादी दलका नेतालाई मतदाताले विराम दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
मधेश आन्दोलनको जगमा उदाएका नेता तथा पार्टीहरू विगत दुई दशकदेखि निरन्तर सरकारमा सहभागी हुँदै आए । मुुलुुकमा सङ्घीयता स्थापनादेखि पहिचानका मुद्दामा वकालत गर्दै आएका मधेसवादी दलहरू कुनै बेला मधेसको राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएका थिए । मधेश आन्दोलनको जगमा उदाएको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टीजस्ता दलहरू मधेशी समुदायका ऊर्जाका रुपमा क्रियाशील रहे र मधेशका जनताले निर्वाचनहरूमा तिनै दलका नेताहरूलाई चुनेर पठाइ नै रहे तर नेताहरूले अवसरका लागि दल विभाजनमा सक्रिय हुनुका साथै सरकारमा रहँदा मधेशी नागरिकका मुद्दालाई खासै सम्बोधन गर्न सकेनन् ।

मधेसको राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्दै आउनुभएका एकजना विश्लेषक तुलानारायण शाह यो निर्वाचनको परिणामले अब क्षेत्रीय मुद्दा बोकेर राजनीति सफल हुँदैन भन्ने प्रमाणित गरिदिएको बताउनुहुन्छ ।
खासगरी मधेशका जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू पहिचान सँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतमा पहुँच र गरिबीको अन्त्य चाहन्थे । कुनै बखत पहिचान, समान अवसर, सङ्घीयता र समावेशी प्रतिनिधित्वलगायतका मुद्दामा एक देखिएका मधेशवादी दलहरू प्रत्येक पटक सरकार फेरिँदा निर्णायक भूमिकामा देखिएनन् मात्रै संसदमा संख्या पुर्याउने खेलमा समेत लाग्दै आए । आन्तरिक विवाद, नेतृत्व सङ्घर्ष र सत्ता समीकरणमा बढी केन्द्रित हुनुको परिणामले यसपटक जनताबाट अनुमोदित हुन नसकेका ती दलहरू सच्चिन सके फेरि पनि उठ्न सक्ने बताउनुहुन्छ अर्का राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी ।
निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको बालेन्द्र शाह आफै पनि मधेसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा सम्म चुपचाप काम गर्दै आउनुभएका शाह निर्वाचनमा खुलेरै आफू मधेसको छोरा हुँ’ भनेर मधेशी जनतासँग भावनात्मक सम्बन्ध जोड्न सफल हुनुभयो । मत माग्न जाँदा मधेसको पहिचान, सम्मान र अवसरको समान पहुँचबारे उहाँले दिनुभएको सन्देशले मधेशी समुदायको विचार बदलिदियो । मधेसको राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्दै आउनुभएका विश्लेषक जनकपुरी अब बन्ने सरकारले मधेशका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने मधेशमा अर्को विद्रोह नहोला भन्न नसकिने विचार राख्नुहुन्छ ।
नेपालको उर्वर भूमिका रुपमा रहेको मधेश प्रदेशको विकास, आम नागरिकको दैनिकीमा परिवर्तन, गरिबीको अन्त्य, रोजगारीको अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँचका लागि मधेशका नागरिकले यसपटकको निर्वाचनमा नयाँ शक्तिलाई एक छत्र मत दिएका छन् । विगतमा मतदाताहरूसँग गरेका प्रतिबद्धता भुलेर सत्ता वरिपरिमात्रै रहन खोज्दा मधेसवादी दलहरूको यो हविगत भएको आम मानिसको बुझाइसँगै मधेसको राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । निर्वाचनबाट पुराना र आन्दोलनबाट आएका मधेसवादी दलका नेताहरूको सट्टामा मधेशका जनताले नयाँ अनुहारहरूलाई अवसर दिएका छन् । संसद् र सरकारबाट मधेशी समुदायको अपेक्षा सम्बोधन गर्न उनीहरूले खेल्ने भूमिकाका लागि केही समय पर्खनुपर्नेछ ।








प्रतिक्रिया राख्नुहोस्