निर्वाचन र ज्येष्ठ नागरिकका हक: घोषणापत्रमा अपेक्षा

गण्डकी। नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना पछि पनि हालसम्म धेरैपटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । हरेक निर्वाचनमा दलहरूका घोषणापत्रमा ज्येष्ठ नागरिकका हकहितका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइए पनि अपेक्षित रूपमा अझै पनि ज्येष्ठ नागरिक आफ्ना हक तथा अधिकारबाट वञ्चित बनिरहेका छन् ।

यसबीचमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिन थालिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता कुराले उनीहरूलाई केही न केही राहत मिले पनि अन्य धेरै किसिमका सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको ज्येष्ठ नागरीहरू बताउँछन् ।

आसन्न फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरूका घोषणापत्रमा ज्येष्ठ नागरिकका हकहितका सम्बन्धमा के–कस्ता विषय समेटिन्छन् त्यसको प्रतीक्षा भइरहेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ले ६० वर्ष पुगेको नेपाली नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा लिएको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका शाखा अधिकृत एवं महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका कास्की जिल्ला स्थानीय स्रोत व्यक्ति लक्षु शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेकामा ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या २९ लाख ७७ हजार ३१८ जना छ । 

नेपालको कूल जनसङ्ख्याको १० दशमलव २१ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक रहेको बताउँदै शर्माले भन्नुभयो, “जनसङ्ख्याको वार्षिक औषत वृद्धिदर ० दशमलव ९२ प्रतिशत हुँदा ज्येष्ठ नागरिकको वार्षिक वृद्धिदर ३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ ।”

नेपालको जनसङ्ख्यामा बालबालिकाको सङ्ख्या घट्दै र ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताउँदै उहाँले यसले निकट भविष्यमा नै नेपाल वृद्ध समाजका परिणत हुनसक्ने अवस्थालाई सङ्केत गरेको बताउनुभयो ।

पछिल्ला समयमा ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी विभिन्न ऐनकानुन बने पनि तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सचिव एवं पोखरा वृद्धाश्रमका अध्यक्ष कुशुमकेशव पराजुलीले बताउनुभयो । 

ज्येष्ठ नागरिकका हकअधिकारलाई ऐन तथा कानुनले सुनिश्चित गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू आफ्ना हक तथा अधिकारबाट बञ्चित बनिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

आसन्न निर्वाचनमा दलहरूले ज्येष्ठ नागरिकका हकहितका विषयलाई आफ्ना घोषणापत्रमा स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता आउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानको भाग ३, धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको मौलिक हकका रूपमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ, भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

संविधानतः नै ज्येष्ठ नागरिकका मौलिक हक सुनिश्चित गरिनाका साथै ज्येष्ठ नागरिक ऐन तथा त्यससँग सम्बन्धित कानुन बने पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नबन्दा उनीहरू प्राप्त गर्नुपर्ने सेवासुविधाबाट अझै वञ्चित हुनुपरेकोप्रति सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी भएको उहाँले बताउनुभयो ।

विसं २०६३ मा ज्येष्ठ नागरिक ऐन र त्यसपछि २०६८ मा नियमावली बनिसके पनि ती ऐन तथा कानुनमा किटान नै गरिएका स्वास्थ्य, यातायातलगायत क्षेत्रमा पाउने सेवासुविधा अझै पाउन नसकिएको ज्येष्ठ नागरिकहरूको गुनासो छ । 

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनले नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै सार्वजनिक सवारीसाधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई सिट सुरक्षित राख्नुपर्छ र निजलाई यातायात भाडामा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनले व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफूहरू उक्त सुविधाबाट बञ्चित बनिरहेको उनीहरूको गुनासो छ । 

त्यस्तै स्वास्थ्य सेवालगायत अन्य क्षेत्रमा पनि ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेखित सेवासुविधा व्यवहारमा उपयोग गर्न नपाएको ज्येष्ठ नागरिकहरू बताउँछन् ।

नेपाल सरकारले नागरिकताअनुसार ६० वर्ष काटेका नागरिकलाई महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र दिने गरेको छ ।

राज्यले दिएको परिचयपत्रका आधारमा स्वास्थ्योपचार, यातायातलगायत क्षेत्रमा सहुलियत पाउने भनिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा कानुनतः पाउनुपर्ने सहुलियतबाट बञ्चित बन्नुपरेको ज्येष्ठ नागरिक सरोकार समाज नेपालका सचिव अम्बिकाप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।

साठी वर्ष माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिक भनिए पनि स्वास्थ्योपचारलगायत सुविधा ७० वर्ष माथि मात्रै पाउने अवस्था रहेको बताउँदै उहाँले पाउने सुविधा पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो । वर्ग र समुदायअनुसार कसैले ६० वर्ष पुगे त कसैले ७० वर्ष पुगेपछि मात्रै सुविधा पाउने विभेदपूर्ण अवस्थाको पनि अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी हरेक सरकारी कार्यालयमा सहायता कक्ष९हेल्प डेस्क०हरू राखिनुपर्ने बताउँदै उहाँले राज्यले वृद्धाश्रम खोल्ने नभई हरेक घरघरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने पाउने अवस्था  सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“राज्यले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने सुविधा कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिमार्फत घरघरमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय ज्येष्ठ नागरिक शारीरिक अशक्तताका कारण घरबाट बाहिर जान सक्ने अवस्थामा नभएका कारण पाउनुपर्ने सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाप्रति राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ ।”

आसन्न निर्वाचनमा दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै उनीहरूका लागि प्रदान गर्न सकिने सेवा सुविधालाई स्पष्टताका साथ किटान गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । 

ज्येष्ठ नागरिकका हकहितका सम्बन्धमा पछिल्ला समयमा संस्थागत एवं व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न प्रयास भइरहे पनि राज्यका तर्फबाट भए गरेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्ने लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रकृष्ण कर्माचार्य बताउनुहुन्छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ज्येष्ठ नागरिकका हक तथा अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।