मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ६७ कानुन, १८ नियमावलीको निर्माण 

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिँदै आएको निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम मधेसमा प्रभावकारी देखिएको छ । 

मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा दलित, विपन्न, अपाङ्ग तथा पछाडि परेका व्यक्तिलाई आर्थिक अभावले न्याय पाउनमा समस्या नहोस् भन्नका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको मुख्य न्यायाधिवक्ताका कार्यालयले जनाएको हो । 

तलबी रूपमा कानुन व्यवसायी राखेर कानुनी सहायता दिन थालेपछि यसको लक्षित वर्गका व्यक्तिलाई ठुलो लाभ पुगेको छ । मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि सुरु गरेको कानुनी सहायता लिनेहरूको सङ्ख्यामा  वर्षै पिच्छे वृद्धि हुन थालेको पत्रकार भेटघाटमा बताउनुभयो । 

सुरुको आर्थिक वर्षमा १ सय ८ जना, २०७६/७७ मा १ सय १० जना, २०७७/७८ मा १ सय ४४ जना, २०७८/७९ मा २ सय ३८ जना तथा २०८१/८२ मा ३ सय ६८ जनाले कानुनी सहायता लिएको सिंहले जानकारी दिनु भयो । 

लक्षित वर्गका व्यक्तिले जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च तथा प्रशासकीय अदालतमा कानुनी सहायता लिनु भएको छ । कानुनी सहायता लिनेसँग कसैले कुनै प्रकारको शुल्क लिएको पाइएको खण्डमा तत्काल कारबाही हुने जानकारी मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. सिंहले जानकारी दिनु भयो । 

यसका साथै प्रदेश सरकारले हालसम्म ६७ कानुनको निर्माण गर्नुका साथै १८ नियमावली तथा ८५ कार्यविधि निर्माण गरेको जानकारी मधेस प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गराएको छ ।