एबिसीमा हेलिकप्टर उडान शुल्कबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा साँढे ८२ लाख राजश्व सङ्कलन

पोखरा । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबिसी) पुग्ने हेलिकप्टर उडान शुल्क बापत ८२ लाख ८० हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पर्यटन शुल्क अन्तर्गत अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबिसी) पुग्ने हेलिकप्टर उडानबाट करिब १० महिनाको अवधिमा उक्त रकम बराबरको राजश्व सङ्कलन गर्न सफल भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले बताउनु भयो ।

गत वर्षको चैत महिनादेखि लागु गरिएको कार्यविधि अनुसार एबिसीमा पुग्ने हेलिकप्टर उडानबाट बापत गाउँपालिकामा सूचीकरण भएका सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रति उडान १० हजार रुपैयाँ र सूचीकरण नभएका सेवा प्रदायकबाट २० हजार रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको छ । शुल्क सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन पोखरा पुरानो विमानस्थल र एबिसी क्षेत्रमा उडान सेवा प्रदायक संस्थासँगको सहकार्यमा डेस्क समेत स्थापना गरिएको छ ।

हालसम्म गाउँपालिकालाई सबैभन्दा बढी राजश्व एयर डाइनेस्टी हेलि सर्भिसेज प्रा.लिले भुक्तानी गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले जनाएको छ । उक्त कम्पनीले क्युआर, नगद तथा बैङ्क मार्फत ३७ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवि बरालले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, सिम्रिक एयर लिमिटेडले २५ लाख ३० हजार रुपैयाँ र हेलि एभरेष्ट प्रा.लिले ५ लाख १० हजार रुपैयाँ पालिकालाई भुक्तानी गरिसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । विभिन्न हेलिकप्टर सेवा प्रदायकबाट १५ लाख १० हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको पालिकाले जनाएको छ । बाँकी रकममध्ये एयर डाइनेस्टीले ५ लाख ७० हजार, सिम्रिक एयरले ३ लाख ४० हजार, फिस्टेल एयरले पटके रूपमा २ लाख ८० हजार, अल्टिच्युड एयरले १ लाख ९० हजार तथा प्रभु हेलिले १ लाख ३० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ ।

एबिसी क्षेत्रमा हुने हेलिकप्टर उडानलाई व्यवस्थित गर्ने, अव्यवस्थित उडान नियन्त्रण गर्ने, गाउँपालिकाको राजश्व वृद्धि गर्ने तथा पदयात्री पर्यटकको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यविधि लागू गरिएको हो । “अन्नपूर्ण समृद्धितर्फ लम्किरहेको छ, हावामा उडेको पैसालाई हामीले समाउने काम मात्रै गरेका हौँ,” अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, “एबिसीमा हेलिप्याड निर्माणका लागि पनि गाउँपालिकाले लगानी गरेको छ ।”

अध्यक्ष केसीले राजश्व सङ्कलन वृद्धि गर्न आफू नेतृत्वको टिम चनाखो भएर काम गरिरहेको बताउनु भयो । उक्त राजश्व मध्य अस्थायी कार्यालय व्यवस्थापनको लागि १० प्रतिशत खर्च हुने भएको छ भने बाँकी रकम पालिकाको खातामा जम्मा भएको छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारीले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद अन्नपूर्णको समृद्धिका लागि जनप्रतिनिधिहरू एक ढिक्का भएर काम गरिरहेको बताउनु भयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवि बरालले पछिल्लो समयमा होटल तथा रेष्टुरेन्टबाट सङ्कलन हुने राजश्वमा समेत वृद्धि भएको जानकारी गराउनु भयो । पालिका प्रवक्ता तथा वडा नं. ७ का अध्यक्ष भरतमान गुरुङले अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा राजश्वका प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउँदै राजश्व सङ्कलनको दर भन्दा दायरा फराकिलो पार्न आफूहरू केन्द्रित रहेको जनाउनु भयो ।