चलचित्र विकास बोर्डलाई सबैको अपनत्व हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार तयार : मन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विकास बोर्डलाई समावेशी, स्वायत्त र सबैको अपनत्व हुनेगरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा भाग लिँदै मन्त्री खरेलले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

समितिको बैठकमा उठाइएका जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री खरेलले सांसदहरूद्वारा उठाइएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समेटेर विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्‍याइनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक  सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भन्नुभयो । 

राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले चलचित्र विकास बोर्डलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समावेशी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा भाग लिनुहुने सांसदहरूले बोर्डको संरचना संविधानको मर्मअनुरूप सबै पक्षलाई यथासक्य समटे्नेगरी समावेशी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

सो अवसरमा समितिका सांसद राधेश्याम पासवानले सदियौँदेखि कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका दलित समुदायको बोर्डमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले समावेशी भन्न र देखाउनका लागि मात्रै नभई व्यवहारमा प्रष्ट उर्तानुपर्ने बताउनुभयो । 

सांसद पदम परियारले पाँच जनाको बोर्ड सदस्यमा सबै समुदाय नअट्ने भए नदोहोरिने गरी पालैपालो सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद डा अन्जान शाक्यले चलचित्र क्षेत्रमार्फत जनजातिको संस्कृति जर्गेना गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको बोर्डमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । 

यसैगरी भुवनबहादुर सुनारले नदोहोरिने गरी सबै वर्ग र समुदायको बोर्डमा उपस्थिति सुनिश्चित गरी समावेशी सहभागितामा जोड दिनुभयो ।  

छलफलमा भाग लिँदै सांसद बेदुराम भुसाल, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, सुरेशकुमार आलेमगरलगायतले चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।     

यसैगरी सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले समावेश सहभागिताका सन्दर्भमा समितिमा उठेका विषयप्रति मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । 

सभापति तुलसाकुमारी दाहालले चलचित्र विकास बोर्डसँग सम्बन्धित विधेयकमाथिको दफावार छलफललाई यथासक्य छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै पेचिलो रूपमा प्रस्तुत समावेशी सहभागिताका सन्दर्भमा सञ्चार मन्त्रालय र सांसदहरुबीच बृहत् छलफल गरी सहमतिका साथ विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने पक्षमा समिति रहेको बताउनुभयो ।