दलित अधिकार र विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा विषयक समितिमा गहन छलफल

काठमाडाैँ। राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा संविधानबमोजिम दलित समुदायको अधिकार तथा विकासका व्यवस्था गर्ने विधेयक तर्जुमा बारे छलफल भएको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले दलित भेदभाव रहित समाज निर्माणका लागि दलित अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयकको प्रक्रिया मन्त्रालयको पहलमा अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले भूमिहीन दलितलाई आर्थिक सहयोग र क्षतिपूर्ति आवश्यक रहेको बताउनुहुँदै दलित समुदायले भोग्नुपर्ने जातीय भेदभाव अन्त्यमा जनचेतना बढाउन जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले मधेसका दलित समुदाय माथि हुने निम्न स्तरीय छुवाछूत तथा दलित महिला र बालबालिका माथि हुने हिंसा, बालश्रम र मानव बेचबिखन जोखिमको तथ्याङ्क बढेको जानकारी दिनुहुँदै यस स्थितिहरू विरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी न्याय प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले दलित अधिकार तथा आर्थिक–शैक्षिक विकासका प्रावधानका लागि बजेट पारित भएपनि दलित अधिकार सम्बन्धी नीति नियमको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको जानकारी दिनुभयो ।