मधेस प्रदेश सरकार गठन विरुद्धमा सात दल सर्वोच्च जाने 

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव सहित प्रदेश सरकारको विरुद्धमा नेपाली काँग्रेस सहित सात दल सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन् । 

मुख्यमन्त्री निवासमा सोमबार बिहान नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको हो । 

काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले आफूहरूसँग ७४ जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर रहेकाले सात दल सर्वोच्चमा मुद्दा लिएर जाने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले दलको तर्फबाट नभई सांसदहरूकै तर्फबाट मुद्दा लिएर जाने निर्णय भएको जानकारी दिनु भयो । यादवले यो सरकार छापामार शैलीमा गठन भएकाले यो अवैधानिक भएको टिप्पणी पनि गर्नु भयो । 

सात दलले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्ने अवस्था हुँदा हुँदै सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम मधेस प्रदेशमा सबै भन्दा ठुलो दलका नेताका रूपमा रहेको एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरेर आज बिहान महोत्तरीको बर्दिबासमा रहेको कालापथ्थ स्थित एक होटेलमा शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो । 

संविधानको धारा २ अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलबाट सरकार गठनको आधार हुँदा हुँदै प्रदेश प्रमुख सुवेदीले संविधानको धारालाई कुल्चिएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको भन्दै सात दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।  मधेस प्रदेश भवन क्षेत्रमा तनावको अवस्था रहेको छ । 

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवसँगै सङ्घीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँगै एमालेबाट एक–एक जना गरी तीन सदस्यीय विना विभागीय मन्त्रिमण्डलसमेत गठन गरेर शपथ ग्रहण गरिसकेका छन् ।

उता मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलको भूमिका सन्तोष जनक नभएको भन्दै सात दलले महाभियोग लगाउने विषयमा छलफल गरेको मधेस प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनारले जानकारी दिनु भयो । सभामुख मण्डल नेकपा एमालेका तर्फबाट मधेस प्रदेशका सभामुखमा निर्वाचित हुनु भएको थियो ।