क्षेत्रीय तनावबीच प्रधानमन्त्री ताकाइचीद्वारा जापानको रक्षा खर्च र सैन्य क्षमता वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता

टोकियो । जापानकी नयाँ प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले शुक्रवार संसद्मा पहिलो नीतिगत सम्बोधन गर्दै देशको रक्षा क्षमता अभिवृद्धि र सैन्य खर्च बढाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । 

चीन, उत्तर कोरिया र रुससँग बढ्दो क्षेत्रीय तनावका बीच उहाँले जापानको सुरक्षा रणनीति छिट्टै अद्यावधिक गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

जापानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा मङ्गलवार पदभार ग्रहण गर्नुभएकी ताकाइची महिनौँ लामो राजनीतिक अनिश्चितता अन्त्य गर्दै सत्तासीन हुनुभएको हो । लगातार निर्वाचन पराजयपछि सत्तारूढ दलभित्रको सत्ता सङ्घर्षका कारण सिर्जित राजनीतिक शून्यता उहाँको नेतृत्वमा अन्त्य भएको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ताकाइचीले आफ्नो सम्बोधनमा जापानले सन् २०२७ भन्दा पहिले नै रक्षा खर्चलाई कुल घरेलु उत्पादन ९जिडिपी० को दुई प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्ने बताउनुभयो । “हामी मार्चसम्म यो लक्ष्य पूरा गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । 

साथै उहाँले जापानको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सन् २०२६ को अन्त्यसम्म पुनः संशोधन गरिने पनि बताउनुभयो । जापानले विगतमा यो रणनीति प्रत्येक दशकमा एक पटक मात्र संशोधन गर्ने परम्परा राख्दै आएको छ । अन्तिम पटक सन् २०२२ मा अद्यावधिक गरिएको थियो ।

उहाँले युक्रेनमा रुसको आक्रमण र मध्यपूर्वका द्वन्द्वका कारण विश्व सुरक्षा वातावरणमा आएको अस्थिरताले जापानलाई पनि आफ्नो रणनीति तत्काल परिमार्जन गर्न बाध्य बनाएको बताउनुभयो । “स्वतन्त्र, खुला र स्थिर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अहिले शक्ति सन्तुलन र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको तीव्रताले गहिरो रूपमा हल्लिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चीन, उत्तर कोरिया र रुसका सैन्य गतिविधिहरूले जापानका लागि गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेका छन् ।”

ताकाइचीले जापानको आत्मरक्षा बल (सेल्फ डिफेन्स फोर्स) लाई बलियो र सक्षम बनाउन आक्रामक रणनीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो।  उहाँका अनुसार जापानले आफ्नो रक्षा संरचनाको आधारभूत निर्माणलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री ताकाइचीको यो घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आगामी अक्टोबर २७ देखि २९ सम्म हुने टोकियो भ्रमणअघि आएको हो । उक्त भ्रमणमा दुवै नेताबीच जापान–अमेरिका सम्बन्ध, रक्षा खर्च वृद्धि र अमेरिकी हतियार खरिदसम्बन्धी छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पसँगको यो भेट ताकाइचीका लागि प्रमुख कूटनीतिक परीक्षा मानिएको छ ।

ताकाइचीले विश्वास र परस्पर सम्मानका आधारमा जापान–अमेरिका गठबन्धनलाई अझ सुदृढ पार्ने आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्नुभयो । साथै, उहाँले चीनसँग पनि स्थिर र रचनात्मक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तर, उहाँले दुई देशबीच सुरक्षा चिन्ताहरू रहँदै आएको पनि स्वीकार गर्नुभयो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार ताकाइचीको कट्टर राजनीतिक विचारधारा, जापानको युद्धकालीन इतिहासप्रतिको दृष्टिकोण र यासुकुनी मन्दिरप्रतिको उहाँको विगतको आवागमनले टोकियो–बेइजिङ सम्बन्धमा पुनः चिसोपन ल्याउन सक्छ ।

सुरक्षा रणनीतिमा हुने संशोधनले जापानलाई थप आक्रामक भूमिकातर्फ उन्मुख गराउन सक्छ । यसले हतियार निर्यातसम्बन्धी कानुनी प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्न र सैन्य बजेट बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । यद्यपि, उहाँले यी कार्यक्रमहरूको वित्तीय स्रोतबारे विस्तृत विवरण दिनुभएको छैन ।

अल्पसङ्ख्यक सरकारले यी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न विपक्षी दलहरूको सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले ताकाइचीको कार्य चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ ।

घरेलु रूपमा भने उहाँको प्रमुख प्राथमिकता बढ्दो मुद्रास्फीति, स्थिर ज्याला दर र जनताको घट्दो खरिद क्षमतालाई सन्तुलनमा ल्याउनु रहेको छ । साथै, आफ्नै दलभित्रका रूढिवादी समूहहरूबाट पुनः समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ ।

लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ९एलडिपी० र दक्षिणपन्थी जापान इनोभेसन पार्टीबीचको नयाँ गठबन्धनले जापानको राजनीति अझ दक्षिणतर्फ झुक्ने आशङ्का पैदा गरेको छ ।

ताकाइचीले देशमा बढ्दो श्रम अभावलाई सम्बोधन गर्न विदेशी कामदारहरूको आवश्यकता रहेको स्वीकार गर्नुभयो । तर, उहाँले जापानको कानुन र नियमको पूर्ण पालना गर्ने विदेशीहरूलाई मात्र अनुमति दिइने स्पष्ट पार्नुभयो । “केही विदेशीद्वारा नियम उल्लङ्घन र गैर कानुनी गतिविधिका कारण जापानी जनतामा असहजता र अन्यायको भावना उत्पन्न भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर यसलाई विदेशप्रतिको घृणा (जेनोफोबिया) का रूपमा लिनु हुँदैन ।”

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ताकाइचीले आर्थिक सुरक्षा मन्त्री किमी ओनोडालाई विदेशीहरूद्वारा जापानमा गरिने जमिन खरिद र कानुनी अनुपालनको अध्ययन तथा नियमन सुदृढ गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । यो पहल विशेष गरी चिनियाँ लगानीकर्ताहरूसँग सम्बन्धित रहेको बताइन्छ ।

उक्त कदमले ती जापानी नागरिकहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखेको छ, जो हालका वर्षहरूमा ‘जापानी फस्र्ट’ नीतिलाई समर्थन गर्ने अति–दक्षिणपन्थी समूहहरूप्रति आकर्षित भएका छन् । यद्यपि सरकारी तथ्याङ्कअनुसार जापानमा विदेशी जनसङ्ख्याको वृद्धि भए पनि तिनीहरूमध्ये अपराध दर घट्दो क्रममा रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ताकाइचीको नयाँ नीतिहरूले जापानलाई सुरक्षा, अर्थतन्त्र र सामाजिक नीतिका क्षेत्रमा नयाँ दिशातर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ ।रासस÷एपी