निजी आवास पुनर्निर्माणका २२ अर्ब २४ करोड आवश्यक

काठमाडौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि रु २२ अर्ब २४ करोड आवश्यकता पर्ने अनुमान गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इञ्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टराईले ८२ हजार ८०० घर निर्माण तथा पुनःस्थापनाको लागत अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

बैठकमा विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम परिचालन गरी विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्तलाई रु २० अर्ब ८८ करोड, मनसुनबाट क्षतिग्रस्तलाई रु एक अर्ब तीन करोड, प्राविधिक सहयोगका लागि रु २८ करोड र जनशक्ति एकाइका लागि रु पाँच करोड आवश्यकता पर्ने बैठकमा औँल्याइएको छ ।

पुनर्निर्माणको वित्त व्यवस्थापन तथा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त रकममध्येबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा आम्दानी बाँधिएको रु दुई अर्ब ८७ करोड ६४ लाख १४ हजार २५० रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सो रकम १० हजार ५०० परिवारका लागि छुट्याइएको छ ।

यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले १८ हजार ५०० परिवारका लागि रु पाँच अर्ब उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ५३ हजार ८०० घरका लागि रु १४ अर्ब ३४ करोड आवश्यक पर्दछ । 

समितिको बैठकले आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ पारित गरेको छ । 

यस्तै, विपद् जोखिम हस्तान्तरणका लागि विपद् बिमासम्बन्धी छलफल भएको थियो । बैठकले विपद् बिमासम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका इलामका सूर्योदय नगरपालिका, देउमाई नगरपालिका, इलाम नगरपालिका, माङ्सेबुङ गाउँपालिका र माईजोगमाई गाउँपालिकालाई अतिप्रभावित क्षेत्र, फाकफोकथुम गाउँपालिका, माई नगरपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिकालाई मध्यम प्रभावित क्षेत्र तथा चुलाचुली र रोङ गाउँपालिकालाई प्रभावित क्षेत्रका रूपमा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो ।

बैठकमा विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ संशोधन सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । अस्थायी आवास अनुदान प्रक्रियामा लाभग्राहीलाई पहिलो किस्तामा रु २५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने, अन्तिम किस्तामा रु २५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । समयसीमा थप गर्ने सन्दर्भमा अस्थायी आवास निर्माण सम्झौतापछि घटना घटेको मितिले ९० दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । 

कार्यकारी समितिको बैठकले ताप्लेजुङ जिल्ला मैवाखोला गाउँपालिका वडा नं ३ र ४ मा रहेका ओदक, एकबाँसे र ताम्राङ बस्तीका ६५ परिवारलाई सोही गाउँपालिकाको वडा नं ३ को साँघुमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विभिन्न नौ वटा प्रस्तावित निर्णयमा छलफल भएको थियो । बैठकले प्रस्तावित निर्णय पारित गरेको छ । 

“यी निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि योग्य हुनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीपूर्वक हामीले छलफल गरेर पारित गरेका छौँ । कार्यकारी समितिका यी निर्णयहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबैले पहल गर्नेछौँ”, गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “यसलाई कसरी अझ प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्ने भन्नेसम्बन्धमा आगामी दिनमा थप छलफल गर्नेछौँ ।”