गृह मन्त्रालयको एक महिनाको प्रगति: शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै निर्वाचनतर्फ अग्रसर (पूर्णपाठ)
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मुलुकको शान्ति सुरक्षा एवं स्थिति सामान्यीकरण भएको तथा निर्वाचन वातावरण निर्माण र तयारीका कार्य अघि बढेको बताउनुभएको छ ।
गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको एक महिनामा भएका प्रमुख उपलब्धि आज सार्वजनिक गर्दै उहाँले जेनजी आन्दोलनका मृतक, घाइतेको व्यवस्थापन एवं पुनःस्थापना र आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका संरचनाको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । गृहमन्त्री अर्यालले यस अवधिमा सेवा प्रवाहमा सुधार एवं सुशासन र विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, राहत र पुनःस्थापनाका कार्य प्रभावकारी रुपमा अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमनचयनको बिग्रँदो स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला निकायलाई सक्रिय बनाउँदै कानुनी राज्यविहीनताको अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिई शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूतिमार्फत जनजीवनलाई सामान्यीकरण गरिएको छ ।” देशभर सबै सुरक्षा निकायको संयुक्त गस्ती, पट्रोलिङ बढाइ नागरिकले अनुभूति गर्नेगरी शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई क्रमशः सामान्य लयमा फर्काइएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्नेगरी प्रक्रियाअन्तर्गत सरकारले हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ७६ जना मृतकको विवरण सङ्कलन गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयमा प्राप्त हुने युवापुस्ताका गुनासो एवं आवाजलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयमा सहायता कक्ष एवं जेनजी सहजीकरण सचिवालयको स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुका साथै जेनजी आन्दोलनका घाइतेको उपचार, आर्थिक सहायता एवं राहत व्यवस्थापनलगायतको समग्र प्रक्रियालाई समन्वय गर्न जेनजीका प्रतिनिधिसहितको समन्वय समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ भएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
“जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण सार्वजनिक तथा निजी भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको आँकलन तथा लेखाजोखा गर्न मानक ढाँचा तयार तथा क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि प्राविधिक समिति गठन गरी कार्य थालनी गरिएको छ ।” सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका कूल ४५२ वटा प्रहरी कार्यालयमध्ये नेपाल प्रहरी तथा स्थानीयको सहयोगमा ४०१ एकाइ पुनःनिर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको, बाँकी एकाइ पुनःनिर्माणका क्रममा रहेको र हाल सेवा प्रवाह निरन्तर गरिरहेको छ ।
यस अवधिमा विभिन्न कसुरमा संलग्न भई अदालतबाट फरार घोषित १६१ जना कसुरलाई पक्राउ गर्नुका साथै जेनजी आन्दोलनमा लुटिएको बाहेक पाँच नाल भरुवा बन्दुक तथा विभिन्न हतियारको गोली दुई राउण्डसहित दुई जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनापश्चात् कारागार र बाल सुधार गृहबाट १४ हजार ५५६ जना कैदीबन्दीहरू फरार भएकामा हालसम्म नौ हजार २१९ जना फिर्ता ल्याइएको, बाँकीको खोजीका लागि समिति निर्माण गरी खोजी तीव्र पारेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा हराएका र लुटिएका ५९४ थान हतियार फिर्ता ल्याइएको जसमध्ये (नेपाल प्रहरीतर्फ ५६३), (सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल एपिएफतर्फ ३१) हातहतियार ल्याइएको, लुटिएका र फिर्ता हुन बाँकी रहेका हातहतियारका सम्बन्धमा विस्तृत कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने र दोषीलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “चालू आर्थिक वर्षको असोजमा रु १० करोड चार लाख ५१ हजार १३४ बराबरको अवैध चोरी, निकासी तथा पैठारीका मालवस्तुहरु बरामद गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाएको छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रु ७५ लाख २० हजार २८१ बराबरको सुन बरामद गरी कानुनी कारबाहीको लागि बुझाइएको छ ।”
अध्यागमन विभागको सक्रियतामा नेपालमा बसेका र ओभरस्टे बसेका विभिन्न मुलुकका ६७ जना विदेशी नागरिकहरूलाई निष्काशन गरिएको, र अवैध र कानुन विपरीत रहेका र बसेकाको खोजी कार्य भइरहेको र अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैकल्पिक डाटा सेन्टरको स्थापना गरिएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा मापदण्डको यथार्थ कार्यान्वयन गरिएको छ । पूर्वपदाधिकारीका लागि मापदण्ड विपरीत खटाइएका ४७७ जना (नेपाल प्रहरीतर्फ ३६६, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालतर्फ १११ जना) प्रहरी कर्मचारीहरू फिर्ता बोलाएको छ ।
मन्त्री अर्यालले नेपाल नागरिकता नियमावली (चौथो संशोधन) को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको, अपराधको अनुसन्धान एवं विचाराधीन मुद्दाहरूको कारबाहीलाई तीव्रता दिइएको र राजनीतिक संरक्षणमा भएका आर्थिक अपराध नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोलाई पूर्णरुपमा सक्रिय बनाइ आवश्यक कार्य भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यही असोज १७ गतेदेखि २० गतेको जल तथा मौसम विभागको पूर्वानुमानबमोजिम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पूर्वसावधानी प्रणालीलाई सक्रिय बनाइ सबै सरोकारवाला निकायमार्फत बढीभन्दा बढी सूचना सम्प्रेषण र प्रवाह गरिएको छ, यस क्रममा करिब ६५ लाखभन्दा बढी पूर्वसावधानी र सतर्कताका लागि सन्देश प्रवाह गरी विपद् पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।”
उक्त मनसुन अवधिभर (करिब ३८ घण्टा) मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टलाई सक्रिय बनाइएको, प्रतिकार्यका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल संयुक्त रूपमा परिचालन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयले एक महिनाको अवधिमा सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकबाट चार हजार २५७ जनाको र १२ वटा उद्धार उडान र हेलिकप्टरमार्फत १८ जना व्यक्तिको उद्धार गरिएको, तीन हजार ७२९ जनालाई जोखिमयुक्त ठाउँबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएका इलाम जिल्लालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक प्रबन्धको कार्य गर्नुका साथै इलाम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम अपुग भएका कारण इलाम विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु ७० लाख रकम पठाइएका साथै निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि रु १८ लाख ८२ हजार ५०० रकम निकासा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १९औँ बैठक बसी विपद् प्रभावितलाई तत्काल राहत एवं अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वितरण गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । “मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको र निर्वाचन प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकता साथ कार्य गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था सम्बोधनका लागि निर्वाचन ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार गरी पठाइएको, निर्वाचन तयारीको लागि निर्वाचन आयोगसँग पटक पटक बैठक राखी आवश्यक कार्यहरू भइरहेको छ ।”
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको सुरक्षा सम्बन्धमा सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना तयारी कार्यदल गठन गरी कार्यारम्भ भएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । तोकिएको मितिमै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं विशिष्ट पदाधिकारीहरूसँग शिष्टाचार भेटघाट भइरहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।
पूर्णपाठ
युवा जेनजी पुस्ताद्वारा यही मिति २०८२ साल भदौ २३ गते सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारको अन्त्यको मुख्य माग राखी भएको जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम गठित यस अन्तरिम सरकारको गृहमन्त्रीका रूपमा मैले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पदभार ग्रहण गरेको आज एक महिना व्यतीत भएको छ । यस महत्वपूर्ण घडीमा मैले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अमर सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै, सो आन्दोलनका क्रममा घाइते भई उपचाररत हुनुभएका सम्पूर्ण बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गर्न चाहन्छु । यसबाट पर्न गएको मानवीय भौतिक र वित्तीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दछु ।
आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू
यहाँहरूलाई स्मरण छ, देशको शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था र अमनचयन पूर्ण रूपमा खलल भई मुलुकको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा माथि समेत प्रश्न उठेको अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा मैले अन्तरिम सरकारको गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको थिए । देशमा समग्र शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था र अमनचयनमा देखिएको रिक्ततालाई पूर्ति गर्दै आमनागरिक र युवा पुस्ताले समेत अनुभूति गर्नेगरी देशको समग्र शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई सुदृढ बनाउने र दैनिक जनजीवनलाई सामान्यीकरण बनाउनुपर्ने र तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्ने मेरो प्राथमिकता थियो ।
त्यसैगरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृतक एवं घाइतेको व्यवस्थापन, राहत एवं आर्थिक सहायताको प्रबन्ध, क्षति भएका सुरक्षा निकाय र सेवा प्रदायक कार्यालयका युनिटको पुनर्निर्माण एवं सेवा प्रदायक निकायबाट सेवा सुचारुको कार्य, विपद् व्यवस्थापन, निर्वाचनको आवश्यक तयारी र कानुनको कार्यान्वयन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने मूलभूत प्राथमिकताका साथ मैले मेरो मन्त्रालयका कार्यभारलाई अगाडि बढाएको थिए । उल्लिखित प्राथमिकताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न यस एक महिनाको दौरानमा मेरो नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयले गरेका सम्पूर्ण प्रयासहरूको अहिले नै पूर्ण नतिजा देखिने अवस्था छैन । यद्यपि आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मूल कार्यभारसहित गठित अन्तरिम सरकारको गृहमन्त्रीका रूपमा हामीले एक महिनामा गरेका प्रयासलाई सङ्क्षिप्तमा यहाँहरूसमक्ष प्रस्तुत गरेको छु ।
१. शान्ति सुरक्षा एवं स्थिति सामान्यीकरण
मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमनचयनको बिग्रँदो स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला निकायहरूलाई सक्रिय बनाइएको,
कानुनी राज्यविहीनताको अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिमार्फत जनजीवनलाई सामान्यीकरण गरिएको,
देशभर सबै सुरक्षा निकायहरूको संयुक्त गस्ती, पट्रोलिङ बढाई नागरिकले अनुभूति गर्नेगरी शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई क्रमशः सामान्य लयमा फर्काइएको,
शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन अल्पकालीन रूपमा शहर र ग्रामीण इलाकाहरूमा नागरिक–प्रहरी सहकार्यसमेत गरिएको,
सर्वपक्षीय संवाद र छलफलमार्फत समझदारीलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यसम्पादन गरिएको ।
२. जेनजी आन्दोलनका मृतक, घाइतेहरूको व्यवस्थापन एवं पुन:स्थापना
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२।०५।३० को निर्णयअनुसार जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढेको । सो प्रयोजनका लागि हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ७६ जना मृतकको विवरण सङ्कलन गरिएको ।
मृतकका शवहरूको व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क सवारीसाधन एवं दुर्गम जिल्लाका हकमा हेलिकप्टरको समेत व्यवस्था गरिएको,
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउने मृतकको सम्मानस्वरुप मिति २०८२र०६र०१ गते राष्ट्रिय शोक मनाउन सार्वजनिक बिदा दिई राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको,
जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार रु १० लाख आर्थिक सहायता र काजकिरिया खर्च, खाना खर्च र यातायात खर्चबापत रु पाँच लाख गरी जम्मा रकम रु १५ लाखका दरले रकम निकासा लिई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत भुक्तानी गरिएको,
जेनजी “प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने” नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०८२।०५।३० को निर्णयअनुसार ३ (तीन) सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको उक्त आयोगले कार्यादेशबमोजिम कार्य प्रारम्भ गरेको ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका ७३ जिल्लाका दुई हजार ४२९ जना घाइते व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको। देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालहरूमा उपचाररत ३८ जना घाइतेहरूलाई अस्पतालमा नै गई परिचयपत्र वितरण गरिएको । घाइतेहरूको उपचारका लागि ‘डेडिकेटेड’ अस्पताल तोकी त्यस्ता अस्पतालमा जेनजी क्लिनिकको व्यवस्था गरिएको, प्रति घाइते भैपरी खर्चबापत रू २० हजार रकम उपलब्ध गराउन निकासासमेत गरिएको ।
गृह मन्त्रालयमा प्राप्त हुने युवापुस्ताका गुनासो एवं आवाजलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयमा सहायता कक्ष एवं जेनजी सहजीकरण सचिवालयको स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको । जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार, आर्थिक सहायता एवं राहत व्यवस्थापन लगायतको समग्र प्रक्रियालाई समन्वय गर्न मिति २०८२ असोज २६ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र जेनजीका प्रतिनिधिसहितको समन्वय समिति गठन गरिएको कार्य प्रारम्भ भएको ।
३. आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरूको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण
भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न विषम् परिस्थितिका कारण सार्वजनिक तथा निजी भौतिक संरचनाहरूमा पुगेको क्षतिको आँकलन तथा लेखाजोखा गर्न मानक ढाँचा तयार तथा क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि प्राविधिक समिति गठन गरी कार्य थालनी गरिएको ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका कूल ४५२ वटा प्रहरी कार्यालयमध्ये नेपाल प्रहरी तथा स्थानीयहरूको सहयोगमा ४०१ एकाइहरू पुनर्निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको, बाँकी एकाइहरू समेत पुनर्निर्माणका क्रममा रहेको र हाल सेवा प्रवाह निरन्तर रहेको । त्यसैगरी, नौ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र चार वटा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूको सामान्य मर्मतसम्भार पश्चात् सेवा प्रवाह सुचारु भइसकेको ।
सुरक्षा निकायहरूको मनोबल उँचो पार्न तथा आकस्मिक एवम् नियमित कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक सवारी साधनहरूको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
क्षति भएका कारागार कार्यालयहरूसँग क्षतिको विवरण, प्राविधिक मूल्याङ्कन र मुचुल्का सहितको विवरण एकत्रित गरी पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि न्यूनतम आवश्यक बजेटको लागत अनुमान सङ्कलन हुने क्रममा रहेको ।
४. सेवा प्रवाहमा सुधार एवम् सुशासन:–
विभिन्न कसुरमा संलग्न भई अदालतबाट फरार घोषित १६१ जना कसरदारहरूलाई पक्राउ गरिएको,
जेनजी आन्दोलनमा लुटिएको बाहेक ५ नाल भरुवा बन्दुक तथा विभिन्न हतियारको गोली २ राउण्ड सहित २ जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको,
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटना पश्चात् कारागार र बाल सुधार गृहबाट १४,५५६ (चौध हजार पाँच सय छपन्न) जना कैदीबन्दीहरू फरार भएकोमा हालसम्म ९,२१९ (नौ हजार दुई सय उन्नाइस) जना फिर्ता ल्याइएको, बाँकीको खोजी कार्यको लागि समिति निर्माण गरी खोजी कार्य तीव्र पारिएको,
जेनजी आन्दोलन पश्चात् विभिन्न प्रहरी एकाइहरूबाट फरार १,५०५ थुनुवाहरू मध्ये हालसम्म ३५१ जना पक्राउ गरिएको,
उक्त आन्दोलनको क्रममा हराएका र लुटिएका ५९४ थान हतियार फिर्ता ल्याइएको जसमध्ये ९नेपाल प्रहरी तर्फ ५६३, (सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल एपीएफ तर्फ ३१) हातहतियार ल्याइएको, लुटिएका र फिर्ता हुन बाँकी रहेका हातहतियारका सम्बन्धमा विस्तृत कार्ययोजना बनाई बनाई कार्यान्वयन गर्ने र दोषीलाई कडा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने,
चालू आर्थिक वर्षको आश्विन महिनामा रु. १० करोड ४ लाख ५१ हजार १ सय ३४ बराबरको अवैध चोरी, निकासी तथा पैठारीका मालवस्तुहरु बरामद गरी आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाएको,
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रु. ७५,२०,२८१ बराबरको सुन बरामद गरी कानूनी कारवाहीको लागि बुझाइएको,
अध्यागमन विभागको सक्रियतामा भिसाको विपरीत नेपालमा बसेका र ओभरस्टे बसेका विभिन्न मुलुकका ६७ जना विदेशी नागरिकहरूलाई निष्काशन गरिएको, र अवैध र कानून विपरीत रहेका र बसेकाको खोजी कार्य भइरहेको।
अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैकल्पिक डाटा सेन्टरको स्थापना गरिएको,
नेपालीपोर्टमा आगमन र प्रस्थानको ीष्लपबनभ कायम गर्ने गरी क्थकतझ ग्उनचबमभ गरिएको। अध्यागमन जाँचपासलाई नतिजामूलक र प्रभावकारी बनाइएको।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सिधा लाभग्राहीको खातामा जाने व्यवस्था सहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, जसले गर्दा लाभग्राही नागरिकले सहज सुविधा उपयोग गरेका,
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्राही कायम गर्ने एवम् नवीकरण गर्ने साबिकको समयावधिमा संशोधन गरी नवीकरण गर्ने समयावधि असोज मसान्त कायम गर्ने व्यवस्था सहित सामाजिक सुरक्षा ९तेस्रो संशोधन० नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको,
सुरक्षा मापदण्डको यथार्थ कार्यान्वयन गरिएको। पूर्व पदाधिकारीका लागि मापदण्ड विपरीत खटाइएका ४७७ जना (नेपाल प्रहरी तर्फ ३६६, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालतर्फ १११ जना) प्रहरी कर्मचारीहरू फिर्ता बोलाइएको,
जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट रोकिएका र अवरुद्ध भएका सबै नियमित र अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारु गरिएको,
सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्न तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक निर्देशन दिई अनुगमनको कार्य नियमित र तीव्र पारिएको,
नागरिकताको अभिलेख जली नष्ट भएका जिल्लाहरूको सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण र सरलीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र सहित आवश्यक सहजीकरण गरिएको,
नेपाल नागरिकता नियमावली (चौथो संशोधन) को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको,
अपराधको अनुसन्धान एवम् विचाराधीन मुद्दाहरूको कारबाहीलाई तीव्रता दिइएको।
राजनीतिक संरक्षणमा भएका आर्थिक अपराध नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोलाई पूर्णरुपमा सक्रिय बनाई आवश्यक कार्यहरू भइरहेको। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लाई क्रियाशील बनाई निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गर्ने गरी निर्देशन र सक्रियता बढाइएको। जसको सकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको।
यस १ महिनाको बीचमा मन्त्रालयका तर्फबाट पटक–पटक गरी जेन–जी का माग लाई सम्बोधन गर्ने र शान्ती पूर्ण ढङ्गबाट समाजमा सु–व्यवस्था कायम गर्ने गरी प्रेस विज्ञप्ति सहित सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सहजिकरण र समन्वय गरिएको। प्रतिवेदन लिने कार्य निरन्तर रहेको छ।
५. विपद पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, राहत र पुनर्स्थापना–
मिति २०८२ असोज १७ गते देखि २० गतेको जल तथा मौसम विभागको पूर्वानुमान बमोजिम केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म पूर्व सावधानी प्रणाली लाई सक्रिय बनाई सबै सरोकारवाला निकायहरू मार्फत बढी भन्दा बढी सूचना सम्प्रेषण र प्रवाह गरिएको। यस क्रममा करिब ६५ लाख भन्दा बढी पूर्वसावधानी र सतर्कताका लागि सन्देशहरू प्रवाह गरी विपद पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाइएको,
उक्त मनसुन अवधिभर (करिब ३८ घण्टा) मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टलाई सक्रिय बनाइएको, प्रतिकार्यको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल संयुक्त रूपमा परिचालन गरिएको,
सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकबाट ४२५७ जनाको र १२ वटा उद्धार उडान र हेलिकप्टरमार्फत १८ जना व्यक्तिको उद्धार गरिएको, ३७२९ जनालाई जोखिमयुक्त ठाउँबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको ।
इलाम जिल्लालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरि आवश्यक प्रबन्धको कार्य गरिरहेको।
इलाम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम अपुग भएका कारण इलाम विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु।७०,००,०००र– ९सत्तरी लाख० रकम पठाइएको साथै निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि रु १८,८२,५००र– रकम निकासा गरिएको ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १९ औँ बैठक बसी विपद् प्रभावितलाई तत्काल राहत एवं अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वितरण गर्ने निर्णय गरिएको।
६. निर्वाचन वातावरण निर्माण र तयारी:–
मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिज्यूबाट स्वीकृत भएको र निर्वाचन प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्य गरिएको,
विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बोधनका लागि निर्वाचन ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार गरी पठाइएको,
निर्वाचन तयारीको लागि निर्वाचन आयोगसँग पटक पटक बैठक राखी आवश्यक कार्यहरू भइरहेको।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सुरक्षा सम्बन्धमा सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना तयारी कार्यदल गठन गरी कार्यारम्भ भएको,
तोकिएको मितिमै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल स्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवम् विशिष्ट पदाधिकारीज्यूहरूसँग शिष्टाचार भेटघाट गरिएको । रासस
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्