दशक बित्दा पनि राहतकै पर्खाइमा बाढीपीडित

नेपालगन्ज । बाँकेको राप्ती नदीमा एक दशक अघि आएको बाढीका कारण विस्थापित सयौँ घरपरिवार अझै पुनः स्थापना हुन सकेका छैनन् । पीडित परिवारले न राहत पाएका छन्, न उनीहरूको सुरक्षित बसोबासको टुङ्गो नै लागेको छ ।

२०७१ साल साउन २९ गते २३ जनाको ज्यानै लिने गरी राप्ती नदीमा आएको बाढीका कारण डुडुवा गाउँपालिकामा मात्रै नदी तटीय क्षेत्रका ८०० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भए । बाढी आएको वर्ष त्यसै बित्यो । अर्को वर्ष २०७२ मा ठुलो भूकम्प गयो । सरकारले भूकम्पपीडित झैँ बाढीपीडितलाई पनि ३ लाख ५० हजार दिने घोषणा गर्‍यो । त्यस घोषणाले यहाँका बाढीपीडितलाई घर बनाएर बस्ने आशा जगाए पनि उनीहरूले न राहत पाए न त घर नै बन्यो । पूर्ण क्षति पुगेको बस्तीमा पनि राहत आएन । बाढीपीडित अनिता यादवले अहिलेसम्म राहत नपाएको दुखेसो सुनाउनुहुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ६०० घरपरिवारले पहिलो किस्ता बापत ५० हजार रुपैयाँ पाए पनि बाँकेमा १००० जना त पहिलो किस्ता नै पाउनबाट छुटेका छन् । राहत किस्ता पाउनका लागि घरको जग ठडिएको हुनुपर्ने भनिएपछि कैयौँले ऋण सापट गरेर घरको जग हाले । तर, उनीहरूले न ऋण तिर्न सकेका छन्, न त राहत नै पाएका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू ऋणमा फसेका छन् । कति त ऋण तिर्न भनेर परदेशिएका छन् । बाढीपीडित राम कुमार बाहुन ऋणमा डुबेको गुनासो गर्नुहुन्छ । लाजवन्ती बर्मा आफ्नो घरका पुरुष सबै ऋण लागेपछि परदेशिनु परेको बाध्यता सुनाउनुहुन्छ ।

सरकारले दोस्रो किस्ताका लागि डुडुवा गाउँपालिकाका ८०० विस्थापितलाई प्रति परिवार १ लाख ५० हजारका दरले १२ करोड रकम दिनुपर्दछ । तर, १ करोड रुपैयाँ मात्र पठाएको छ । यस्तो अवस्थामा कसलाई पैसा दिने, कसलाई नदिने, स्थानीय सरकार पनि अन्योलमा छ । डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर १ बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हो । वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष पटेश्वर कुर्मीले सबै पैसा आएपछि मात्र बाँड्न सकिने बताउनुहुन्छ ।

सरकारले त्यति बेला प्राविधिक समिति गठन गरी कति घरपरिवारलाई अन्यत्र सार्न सकिन्छ भनेर त्यसको अध्ययन समेत गरेको थियो । समितिले नदी तटीय क्षेत्रका १००० घरपरिवारलाई अन्यत्र नै सार्नुपर्ने र स्थानान्तरण गरिएकालाई पीडितको जग्गा बराबरको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने विकल्पसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन पनि त्यसै थन्किएको छ ।