‘अवकाश उमेर’मा अड्कियो निजामती विधेयक

काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘अवकाश उमेर’ मा गएर अड्किएको छ । 

समितिले यसअघि अवकाशको उमेर कानुन लागु भएको पहिलो वर्ष ५८ वर्ष हुने र क्रमशः ५९ हुँदै ६० वर्ष कायम हुने सर्वसम्मत रूपमा सहमति गरेको थियो । तर, सरकारले सहमतिबाट पछि हट्दै ५९ वर्षको प्रस्ताव गरेपछि सहमति हुन सकेको छैन । 

बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले अवकाशको उमेर ५९ वर्ष निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ । तर, प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने समितिले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेको विषयबाट पछाडि फर्किन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिपक्षी सांसदहरूले निजामती सेवा विधेयक विशेष भएकाले यसमा स्वार्थ समूह हाबी भएको आरोप लगाउँदै ५८ र ५९ को विवादभन्दा पनि ठुलो निहित स्वार्थ भएको जिकिर गर्नुभएको छ  । 

बैठकमा सत्तापक्षीय दलका सांसदहरूले भने सरकारको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दे पहिलो वर्ष ५९ वर्षमा अवकाश हुने गरी विधेयक पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

बैठकमा लामो छलफलपछि पनि अवकाशको उमेरका विषयमा सहमति हुन नसकेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले छलफलका लागि भन्दै भोलीसम्मको समय माग गरेपछि सभापति तुलसा कुमारी दाहालले भोली बिहान ९ बजे बैठक बस्ने गरी आजको बैठक सकिएको जानकारी गराउनुभयो ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने मिल्न बाँकी विषय पुनः छलफल गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदामा छलफल गर्न सभापतिलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । 

समिति सचिवालयले विधेयकमाथि छलफल नसकिएकाले मस्यौदा प्रतिवेदन तयार हुन बाँकी रहेको भने पनि बैठक भोली बिहान ९ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

यसअघि आजै विधेयकमाथि सहमति हुन नसकेपछि सभापति तुलसाकुमारी दाहालले १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेको बैठक अनौपचारिक छलफल गरी पुनः बसेको थियो । 

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिलाई विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न भोली सम्मको समयावधि रहेको छ । 

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आएपछि राष्ट्रिय सभाले विधेयक प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारि भई गत असार १८ गते राष्ट्रिय सभामा पेश भएको थियो ।