सहसचिवमा १० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा राख्ने विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति 

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा राख्ने सहमति गरेको छ ।

बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको दफावार छलफलको क्रममा आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकमा प्रस्ताव गरे अनुसारको सहसचिवमा १० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा राख्ने सहमति भएको हो ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा सहसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था हटाएर १५ प्रतिशत अन्तर तह र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिवमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि कति वर्ष अनुभव भएको हुने भन्ने विषय भने बैठकमा टुङ्गो लागेको छैन । 

समितिले करारमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन र नायब सुब्बा पदमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था राख्ने विषयमा अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।   

प्रतिनिधि सभाले नायव सुब्बामा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा बन्द गर्नेगरी विधेयक पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका धेरैजसो सदस्य र संशोधनकर्ता सांसदले नायव सुब्बामा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा राख्नुपर्ने पक्षमा जोड दिँदै आउनुभएको छ ।

समितिले प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा रहेका मिल्न सक्ने विषयमा सहमति गर्ने र मिल्न बाँकी विषयमा पुन छलफल गर्नेगरी अगाडी बढिरहेको छ ।