साझेदारी वनसम्बन्धी विषय संघीय ऐनमा समावेश गर्न सुझाव दिन्छौँ: मुख्यमन्त्री  आचार्य

 दाङ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले निर्माण गर्दै गरेको वन ऐनमा साझेदारी वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरू समावेश गर्न प्रदेश सरकारले सुझाव दिने बताउनुभएको छ ।

सोमबार साझेदारी वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिमण्डलसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा उहाँले प्रदेश स्तरबाट आवश्यक सुझावहरू तयार गरी संघीय वन ऐनमा पठाइने जानकारी दिनुभएको हो ।

“सङ्घले वन ऐन बनाउन लागेको छ । त्यसमा प्रदेशले सुझाव पठाएर समावेश गराउनेछ । प्रदेशले साझेदारी वन व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउँछ ” उहाँले भन्नुभयो “नियमावलीमा छुटेका विषय भए  संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।”

साझेदारी वन उपभोक्ता महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश वन ऐन २०७८ र नियमावली २०७९ का प्रावधानहरू संघीय ऐन र नियमावलीसँग बाझिएको तथा केही महत्त्वपूर्ण विषय छुटेको भन्दै संशोधन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद चौधरीसहित विभिन्न उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रदेशभित्रका साझेदारी वन उपभोक्ता समूहमा फरक(फरक अभ्यास भइरहेको र यसलाई समाधान गर्न नीतिगत संशोधन जरुरी रहेको बताएका छन्।