६ वर्षमा ९१ हजार पर्यटकले गरे रारा तालको भ्रमण

जुम्ला । नेपालकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य कर्णाली प्रदेशको मुगुस्थित रारा तालमा पर्यटक आगमन बढ्दै गएको छ ।
असहज सडक तथा बसाई व्यवस्थापन, कठिन भूगोल र पर्यटन पूर्वाधारको अभावका बीच पनि रारा ताल भ्रमण अवलोकन गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक सङ्ख्या उल्लेखीय रुपमा वृद्धि भएको हो ।
नेपालकै सबैभन्दा ठुलो तथा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको रारा तालको प्राकृतिक सुन्दरता हेर्न देश तथा विदेशबाट पुग्ने गरेका छन् । चैत बैशाख तथा दशैँ तिहारको सिजनमा रारामा अत्यधिक मात्रामा पर्यटक पुग्ने गर्छन् । साउन भदौमा हरियाली वातावरण भएपनि सडक पूर्वाधार भरपर्दो नहुँदा न्यून मात्रा पर्यटक रारामा पुग्ने गरेका हुन् ।
रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज मुगुको तथ्यांकनुसार रारा तालमा चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा १३ हजार बढी पर्यटकले अवलोकन गरेका छन् । निकुञ्जले प्रत्येक दिन कति पर्यटक आएर भनेर रेकर्ड राख्ने गरेको छ ।
वर्षा हुने बित्तिकै सडक अवरुद्ध हुने, हिलो हुने, भनेको जस्तो होटल बास नपाउने जस्ता समस्या अहिले पनि कायमै छन् । जसका कारण पर्यटकको बसाई लम्बाउन सकिएको छैन । पर्यटकको बसाई लम्बाउने पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेपनि समस्याकै बीच रारामा उल्लेखीय मात्रामा पर्यटक आएका छन् ।
६ वर्षमा ९१ हजार पर्यटक पुगे रारा
रारा तालमा विगत पाँच वर्ष यताको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पर्यटक आगमन हरेक वर्ष बढेको देखिन्छ । जसमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भने विगत वर्ष वर्षयताकै सबैभन्दा बढी पर्यटक रारा ताल पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखी २०८१/०८२ सम्म ६ वर्षको अवधिमा रारामा ९१ हजार ९०१ जना पर्यटकले रारा भ्रमण गरेका छन् ।
जसमा गत आ.व. २०८१/०८२ मा हालसम्मकै धेरै १९ हजार ४४७ जना पर्यटक रारा पुगेका हुन् । जसमा नेपाली पर्यटक १९ हजार ९४,सार्क राष्ट्रका ७७ जना र विदेशका २७६ जना गरी १९ हजार बढी पर्यटक रारा पुगेको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख महेश न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पर्यटक भ्रमण सङ्ख्या पाँच वर्ष यताकै बढी हो ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ११ हजार ७७१ जना, आ.व.२०७६/०७७ मा ९ हजार ८७१ जना, आ.व. २०७७/०७८ मा १० हजार ३१७ जना, आ.व. २०७८/०७९ मा ११ हजार ५५० जना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले रारा भ्रमण गरेका हुन् ।
त्यस्तै, आ.व.२०७९/०८० मा ११ हजार ६४८ र आ.व.२०८०/०८१ मा १७ हजार २९७ जना पर्यटक रारा ताल भ्रमण गर्न पुगेका छन् । ६ वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा राराको प्राकृतिक सुन्दरतालाई नियाल्न आउने पर्यटकको उल्लेखीय वृद्धि भएको देखिन्छ ।
यद्यपि रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले भने कर्णालीका अन्य पर्यटकीय गन्तव्यभन्दा आम्दानी बढाएको छ । नयाँ निकुञ्ज प्रमुखका रुपमा महेश न्यौपानले आएपछि निकुञ्जको चोरी शिकारी नियन्त्रण, व्यवस्थापन, वन पैदावार संरक्षण, वन्यजन्तुको संरक्षण लगायतका पक्षमा उल्लेखीय कामसँगै पर्यटक आवागमन वृद्धि तथा राजश्व सङ्कलनका समेत उल्लेखीय सुधार भएको छ ।
२ करोड ८० लाख राजश्व सङ्कलन
रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले ६ वर्ष यता कूल २ करोड ८० लाख बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ । जसमा गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा निकुञ्ज कार्यालय स्थापना भए यताकै सबैभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन भएको निकुञ्ज प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार गत आ.व. २०८१/०८२ मा मात्रै ६२ करोड ७२ लाख २२० रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ । यो राजश्व निकुञ्ज स्थापना यताकै सबैभन्दा बढी हो ।
प्रमुख न्यौपानेले भन्नुभयो,“जडीबुटी निकासी, वन पैदावार विक्री वितरण, काठ दाउरा सङ्कलन, पर्यापर्यटन, गैर काष्ठ वन पैदावार, दण्ड सजाय लगायतका शीर्षकबाट राजश्व उठाउने गरिन्छ । रारामा आउने प्रति नेपालीबाट एक सय रुपैयाँ उठाउने गरिएको छ । भने सार्क राष्ट्र पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार पाँच सय र विदेशी पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति तीन हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउने गरिएको छ । नियमन तथा अनुगमनलाई कडाइ गरेपछि राजश्व बढेको हो ।”
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३८ लाख ३४ हजार २९४,आ.व २०७६/०७७ मा ३४ लाख ६७ हजार ४९२, आ.व. २०७७/०७८ मा ३० लाख ९ हजार ३४१, आ.व. २०७८/०७९ मा ३० लाख ९७ हजार ५५४ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको निकुञ्ज प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३६ लाख ४४ हजार ७५ रुपैयाँ र आ.व. २०८०/०८१ मा ४७ लाख ५७ हजार ५९६ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ । यसरी बितेको ६ वर्षमा रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले कूल २ करोड ८० लाख ८२ हजार ५७२ रुपैयाँ राजश्व असुली भएको छ ।
रारामा तुलनात्मक रुपमा नेपाली भन्दा विदेशी पर्यटकको आगमन न्यून देखिएको छ । विगतमा उल्लेखीय रुपमा नेपाली पर्यटक भित्रिए पनि राजश्व न्यून असुली हुने गरेकोमा गत आवमा हालसम्मकै सबैभन्दा राजश्व सङ्कलन गरेर रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले उल्लेखीय प्रगति हासिल गरेको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन, राजश्व वृद्धिको प्रचुर सम्भावना भएकाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण संघ तथा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्