कृषकको मागअनुसार मल पुर्याउन चुनौती: मन्त्री अधिकारी
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मलमा अत्यधिक अनुदान रहेका कारण उपलब्ध बजेटले माग सम्बोधन गर्ने गरी मल ल्याउन नसकिएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री अधिकारीले युरियामा ८२ प्रतिशत डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशत अनुदान रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले यस वर्ष कुल ४ लाख ९१ हजार मेट्रिक टन मल आयात गरिएको यो अहिलेसम्मकै उच्च भएको बताउनुभयो ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मल आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना रहेको र त्यसका लागि ४४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले देशमा वार्षिक १३ लाख टन वार्षिक मलको माग रहेको जानकारी गराउँदै अथक प्रयासका बाबजुद कृषकको माग अनुरूपमा सबै बालीका लागि सबै सिजनमा उच्चतम मात्रामा अनुदानको मल पुर्याउन नसकिएको सत्य भएको बताउनुभयो ।
प्रमुख खाद्यान्न बाली धान गहुँ मकै लाई आवश्यक पर्ने मल उपलब्ध भए पनि त्यसबाट किसानका माग पुरा गर्न नसकिएको र पछिल्लो दुई दशकमा मलको माग तीन गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री आधिकारीले खरिद गरी ल्याइने ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा जहाँ बढी खपत हुन्छ त्यहाँ बढी आपूर्ति हुने गरी प्रदेश सरकार मार्फत वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।
उहाँले खेतीयोग्य जमिन सिँचाइको व्यवस्था, बाली सघनता, विगतमा मलको खरिदको अवस्था र हाल माग भएको परिमाणको आधारमा प्रदेशको कोटा तोकिने र बाँकी १० प्रतिशत मल बफर स्टोरका रूपमा राखिने गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले देशभरिका ६४ वटा मल डिपोहरूबाट ११ हजार भन्दा बढी डिलर सीप लिएका सहकारी, एग्रोभेट र निजीफर्महरु हरुले मल विक्री वितरण गर्ने गरेको र दैनिक २ हजार देखी २५ सय टन मल डिलरहरूले डिपोबाट लैजाने गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले मल आपूर्तिलाई सहज बनाउन कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गरिएको र सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको भन्दै मल आयात तथा वितरण कार्यलाई पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउन रियल टाइममा आधारित मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्