गण्डकी प्रदेशले ७ निर्देशनालय खारेज गरेसँगै १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती  

पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि ठुलो संरचनागत पुनर्संरचना गर्दै ७ वटा निर्देशनालय र दुई केन्द्र खारेज गरेको छ ।

त्यसै गरी प्रदेश सरकारले १ सय ८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेसँगै विभिन्न जिल्लामा रहेका ३२ कार्यालयलाई गाभेर १७ मा मर्ज गरिएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुरा जानकारी गराउनु भएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो “हामीले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, कम खर्च गर्न, प्रदेशमा खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउन हामीले कर्मचारीका सङ्घ–सङ्गठनदेखि विभिन्न पक्षसँग छलफल गरी यो निर्णय गरेका हौँ । यसबाट तलब भत्ता मात्र हेर्दा वर्षमा करिब ४० करोड रुपैयाँ बचत हुनेछ भने कार्यालयगत खर्च समेत जोड्दा करिब एक अर्ब रुपैयाँको आर्थिक भार घट्नेछ ।”

यो निर्णय पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा गठन भएको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन समितिको सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले ७ वर्षअघि प्रदेश स्थापना भएयता केही कार्यालय र निर्देशनालय औचित्यविहीन भएसँगै प्रभाव कम भएको हुँदा उक्त निर्णय लिइएको जनाउनु भयो ।

प्रदेश सरकारले खारेज गरेका निर्देशनालय र केन्द्रहरू मध्य पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय पूर्ण रूपमा खारेज भएका छन् । त्यसै गरी प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि बन्द गरिएको उहाँले जनाउनु भयो ।

त्यसै गरी प्रदेश सरकारले ३२ वटा कार्यालयलाई एक आपसमा गाभेर १७ वटामा झारेसँगै एकीकृत गरिएको छ । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय म्याग्दी–मुस्ताङ, बागलुङ–पर्वत, स्याङ्जा–कास्की, तनहुँ–गोरखा र लमजुङ–मनाङमा गाभिएका छन् ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरू एकीकृत भएका छन् । बाली संरक्षण, माटो तथा मल परीक्षण र बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र गाभेर ‘एकीकृत प्रयोगशाला’ बनाइने भएको छ ।

सामाजिक विकास कार्यालय पनि पर्यटन कार्यालयकै मोडलमा मर्ज गरिएका छन् । व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र पर्वत–कास्कीलाई ‘गण्डकी प्रदेश प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान’मा गाभिएको छ । स्वास्थ्यमा प्रादेशिक क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रलाई जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा, र भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालयलाई जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनमा समायोजन गरिएको छ ।

पुनर्संरचनाबाट फालिने कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समायोजन गरिने र रिक्त पदहरू प्रदेश निजामती सेवाबाट पूर्ति गरिने भएको छ । अन्य सेवाबाट काजमा आएका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाइने पनि सरकारले स्पष्ट नीति लिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनु भयो । उहाँले पहिला आफ्ना प्रदेशमा कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने त्यस पछि सङ्घका कर्मचारीलाई आफूहरूले लिने उल्लेख गर्नुभयो ।

उक्त कदमले हाल केही समय कर्मचारी र केही सेवाग्राहीलाई असर परे पनि प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपमा धेरै सहज हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई थियो । साथै खारेज भएका कार्यालयको सेवा प्रवाह सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयबाट सेवा वितरणलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने भएको उहाँले बताउनु भयो ।