विधायन व्यवस्थापन समिति : जलस्रोत विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल

काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकमा पनि जलस्रोत विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले विधेयक अनुसार जल तथा ऊर्जा आयोग अद्यावधिक गर्न आयोगको सदस्यता समावेशी सिद्धान्तमा बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

यस्तै, सांसदहरूले बाँधको सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै महत्त्वपूर्ण चासोका विषय भएकाले विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था सहित राखिनुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा, बाँध निर्माण स्थल र प्रक्रिया प्रभावकारी ढङ्गले अनुगमन गर्नुपर्ने तथा बाँध निर्माण क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थालाई समेत समेट्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिनुभयो ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिनुहुँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले संविधानको मर्मअनुसार आयोगको सदस्यमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री खड्काले समावेशीताका लागि पहिले नै आयोगहरू रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुहुँदै यस आयोगको सदस्यतामा सबै समूहको सहभागिता अनिवार्य नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

यस अघि विधायन व्यवस्थापन समितिको हिजो बसेको बैठकमा पनि जलस्रोत विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो ।