खानेपानी अभाव तत्काल समाधान गर्न समितिकाे सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेस प्रदेशमा देखिएको खानेपानी अभावको तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मधेस प्रदेशलगायत देशैभर देखिएको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सांसद उर्मिला अर्यालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य रहेको समिति पनि गठन गरेको छ ।

समितिले सबैको निम्ति खानेपानीको र सरसफाइको उपलब्धताका साथै यसको दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न गरिनुपर्ने प्रयासलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी अध्ययन गर्ने समिति सभापति कमला पन्तले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, बामदेव गौतम, उर्मिला अर्याल, पूजा चौधरी, भुवनबहादुर सुनारलगायतले मधेसका जनताका लागि तत्काल खानेपानी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसदहरूले पहिला खाने पानी त्यसपछि सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अलपत्र अवस्थामा रहेका सयौँ बोरिङ मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न पनि सांसदहरूले सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

मधेसमा पानी अभावलाई लिएर सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा मात्र गरेन नहुने भन्दै सांसदहरूले बजेटसहित प्याकेज घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमलराज श्रेष्ठले हाल २८ प्रतिशत जनताको मात्रै गुणस्तरीय खानेपानीमा पहुँच पुगेको हुँदा सतप्रतिशमा खानेपानी सेवा पुर्‍याउन सरकारले बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।