नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ माथि छलफल भइरहेको छ ।
प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि निर्धारण गरिएका तीन सर्तहरूमध्ये मानव सम्पत्ति सूचाकांक र आर्थिक तथा वातावरण जोखिम सुूचाकांकको मापदण्ड पुरा गरेर विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको बताउनुभयो ।
सभापति पन्तले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मुल्याङ्नमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्ततीका लागि मूल्याङ्कन गरिएका विषय मध्ये प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड भने पुरा हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
स्तरोन्तीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल र नेपालीको छवि र प्रतिष्ठा उच्च हुने, स्वाभिमान बढ्ने, विश्वले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिमा सुधार आउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढ्ने सभापति पन्तले बताउनुभयो ।
छलफलमा सांसदहरूले स्तरोन्नतिले अतिकम विकसित मुलुक हुँदा पाइरहेका कतिपय सुविधा स्तरोन्नति भएपछि कटौती हुँदा उत्पन्न हुने चुनौतीलाई सामना गर्ने तयारीका विषयमा जिज्ञासा राख्नुभयो ।
स्तरोन्नति हुने तयारीसँगै आर्थिक उत्पादन, स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना, उत्पादन र निर्यातमा वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण र दिगो विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिनुभयो ।
सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुदैछ ।
यसअघि, बैठकमा सांसदहरूले ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्नुपर्ने, सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा रहेको खाडल अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसदहरूले वीर अस्पतालमा जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थागरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
बढ्दो सामाजिक हिंसाको अन्त्य, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, ट्राफिक जाँचको नाममा भइरहेको अनियमितता लगायतका विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने पनि सांसदहरूले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्