एक सय २१ वटा नयाँ कानुन बनाउने सरकारको लक्ष्य 

काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले चालू आर्थिक वर्षमा एक सय २१ वटा नयाँ कानुन बनाउने लक्ष्य राखेर मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गरि संघीय संसदमा सूची पेश गरिएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आजको बैठकमा कानुनमन्त्री चौरसियाले सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी विधेयकको प्राथमिकता क्रम खुलाई लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्व समेतका आधारमा नयाँ कानुन बनाउन लागिएको बताउनुभयो । कानुनमन्त्री चौरसियाले न्यायपालिकालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई अदालतको कार्यबोझ घटाउन आवश्यक कार्यविधि सरलीकरण गर्ने,  अदालतबाट कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गरिएको, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो । 

कानुन मन्त्रालयले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा आएको र हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट ६ वटा नियमावली, ५ वटा विनियमावली ३ वटा निर्देशिका र ७ वटा कार्यविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुन आएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विधायन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्यायोजित व्यवस्था अनुसार बनेका कानुनहरु तोकिएको समयमा दर्ता गर्ने र जानकारी नगराइएमा स्वतः खारेज हुने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

कानुन मन्त्रालयले ७४ वटा जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकारीको नियुक्ति गरी निःशुल्क कानुनी साहायता सुविधा पु¥याइएको जनाएको छ ।कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १५ वटा जिल्लामा जिल्ला कानूनी सहायता अधिकारीको नियुक्त गरिएको छ ।

म्यादी, मनाङ र मुस्ताङ गरी ३ जिल्लामा मुद्दाको सङ्ख्याको आधारमा कानुनी सहायता अधिकारी नियुक्त गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  कानुन मन्त्रालयका अनुसार निःशुल्क कानूनी सहायता अन्तर्गत हालसम्म एक हजार एक सय ७९ वटा कानूनी परामर्श र सात सय ९९ वटा विषयमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । 

कानूनी सहायतालाई थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको र विधेयकलाई यसै वर्ष संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।