भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ५५ संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको आजको बैठकमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ माथि संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरूसँग छलफल भएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानहरूले भूमिहीन सुकुम्वासीलाई भन्दा घरजग्गा व्यवसायी र भू–माफियालाई लाभ पुग्ने देखिएकोले संशोधन गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरूले भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीका समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्परता देखाए मौजुदा कानुनी व्यवस्था नै पर्याप्त रहेकोले नयाँ विधेयक आवश्यक नरहेको दाबी समेत गर्नुभयो ।

यस्तै सांसदहरूले सरकारले आदेश जारी गरी जग्गाको हदबन्दीको दायरा तोक्न वा संशोधन गर्न सक्ने विधेयकको प्रावधानले भू–माफियाको चलखेल बढाउने, बन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको पुनः नक्साङ्कन गर्ने तथा भूमिहीन सुकुमबासीलाई बन क्षेत्रको जग्गा वितरण गर्न सक्ने प्रावधानले वन फडानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, चुरे क्षेत्रमा थप बन विनाश हुनुका साथै तराईको पर्यावरण सन्तुलन बिगार्न सक्ने बताउनुभयो । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा कानुन बनाउँदा सङ्घीय सरकारले सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको समेत राय लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरीत सरकारले विधेयक अगाडि बढाउन खोजेको भन्दै सांसदहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार तथा हदबन्दी माथिको जग्गाको बिक्री तथा सट्टाभर्ना सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत हुने गरी विधेयक अगाडि नबढाउन पनि सुझाव दिनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिमा विचाराधीन रहेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ माथि विभिन्न ५५ बटा संशोधनहरू परेका छन् । 

सरकारले छोटो प्रक्रियाबाट विधेयक अगाडि बढाउन खोजे पनि संसद्मा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूबाट विरोध र संशोधन परेपछि छलफलका लागि विधेयक समितिमा पठाइएको हो । 

यसअघि सरकारले अध्यादेश मार्फत भूमिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न चाहेको भए पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरूबिच कुरा नमिलेपछि अध्यादेश फिर्ता लिई विधेयकको रूपमा अगाडि बढाएको थियो ।