विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको प्रतिवेदन निर्धारित समयमै पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद्मा नेपालको मानव अधिकार सहितको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको प्रतिवेदन निर्धारित समयभित्र तयार पारी सम्बन्धित समिति र कानुन समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको प्रतिवेदन सन् २०२६ को जनवरी/फ्रेब्रुअरीमा जेनेभामा हुने सम्मेलनमा भाग लिन जानु अगाडी यही अक्टोबर ५ भित्र नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सहितको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समयसिमा रहेको छ ।
समितिले राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरी नतिजामूलक कार्यान्वयन गर्न, आर्थिक कूटनीतिमार्फत विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा कोषमा पहुँच पुर्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न, मानव अधिकारको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सूचकमा आधारित अनुगमन तथा प्रगतिको रिपोर्टिङ प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संविधानमा निर्दिष्ट भएका मानवअधिकार सम्बन्धी धेरै कानुन निर्माण भए पनि अझै धेरै बन्न बाँकी रहेको र सरकारले ती कानुनहरु निर्माणका लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकारले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सहितको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको प्रतिवेदन (ग्एच्) समयसिमा भित्रै पेश गर्ने गरी प्रतिवेदन तयारीको काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सबै प्रकारका असमानता तथा भेदभाव अन्त्य गर्ने र सबैका लागि मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनहरु निर्माण गर्ने क्रममा धेरै कानुन निर्माण भइसकेको र प्राथमिकीकरणका आधारमा थप कानुन बन्ने क्रममा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समय विभिन्न चारवटा कानुनको मस्यौदा तयार पारी मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको र बनाउनुपर्ने १ सय २० वटा कानुनको प्राथमिकीकरण गरेर कानुन मन्त्रालय अगाडी बढेको पनि बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्