सुदूर पहाडबाट बसाइसराइ बढ्दो, रोक्ने प्रभावकारी योजना अझै बनेन

डडेल्धुरा । नौ वटा जिल्ला भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुर बाहेक ७ वटा जिल्लाहरू पहाडका छन् । तर वर्षेनी पहाडबाट तराईका जिल्लामा बसाइसराइ गरि जानेहरूलाई रोक्ने योजना नभएपछि सुदूर पहाड रित्तिँदै जान थालेको छ ।

प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहहरुले आगामी आव २०८२/८३को नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याई सकेका छन् । बैतडीको मेलौली नगरपालिका बाहेकका प्रदेशका ८७ वटा पालिकाहरुले बजेट ल्याई सकेका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले पहाडको जनशक्तिलाई सोही ठाउँमा रोक्न कृषि कार्यक्रम मार्फत बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्ने नीति ल्याएको छ । तर उक्त नीतिले मात्र जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्ने अमरगढी नगरपालिका वडा न-५ का अध्यक्ष टङ्कबहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो, उहाँले प्रदेशबाट आएको बजेट युवा लक्षित नभएको साथै पहाडमा जङ्गली जनावरको आतङ्कका कारण कृषि क्षेत्रनै धरासयी बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

पहाडमा संघ, प्रदेश र पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले बसाइसराइ रोक्न सक्ने सम्भावना भने देखिँदैन नगरक्षेत्रमै अहिले मेडिकल कलेजको स्नातक तहमा पढाई समेत हुँदैछ, पहाडका अन्य जिल्ला र पालिकाबाट केही मानिसहरू पढ्न र पढाउनकै लागि आएपनि नगर क्षेत्रको बसाइसराइ वर्षेनी बढिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

पहाडका कतिपय पालिकाहरुले बसाइसराइ रोक्न विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको भएपनि प्रभावकारी बन्न सकेन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शैक्षिक गुणस्तर सुधार आधार वर्षको अभियान मार्फत शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने र शैक्षिक कारण हुने बसाइसराइ रोक्ने योजना ल्याएको जिल्लाको भागेश्वर गाउँपालिकाको अभियान प्रभावकारी हुन सकेन । गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुष्पा ठकुराठीले भन्नुभयो बसाइसराइको पहिलो कारण शैक्षिक गुणस्तरमा आएको कमी हो भन्ने उद्देश्य सहित अभियानकै रुपमा शिक्षा क्षेत्रमा लाग्यौँ तर सामुदायिक विद्यालय प्रतिको विश्वास नहुँदा प्रभावकारी बन्न सकेन । सुदूरका पहाडमा भएको जनशक्ति जोगाउन निकै चुनौती छ । 

रोजगार, उद्योग, कलकारखाना ,कृषि क्षेत्रमा आएको चुनौती जस्ता कारण दक्ष जनशक्ति पहाडमा रोक्न चुनौती रहेको विश्लेषण गरिएको छ । 

गन्यापधुरा गाउँपालिका अध्यक्ष ईन्द्र बहादुर कार्कीले पालिकाले आगामी आवमा कृषि क्षेत्रनै जनशक्ति रोक्ने माध्यम भएकोमा केही कार्यक्रमहरू विनियोजन गरिएपनि त्यसले खासै प्रभाव नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बिशेषगरी संघ सरकारले कानुन निमार्णगर्ने र रोजगारको वातावरण मिलाउने कुरामा अग्रसर भए रोक्न सकिने नभए यो जटिल समस्याका रुपमा रहने बताउनु भयो । धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणमा समेत धनी सुदूर पहाडमा थप जनशक्ति भित्र्याउने योजना बन्नु पर्नेमा भएका जनशक्ति पलायन हुनुले चिन्ता र चासो चुलिँदै गएको छ ।