‘भू–उपयोग योजनाको तयारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य भइरहेको छ’

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरूको हकमा आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड, २०८० को परिधिभित्र रहेर बजेट विनियोजन भएको प्रस्ट पार्नुभएको छ । 

उहाँले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै यस प्राधिकरण खारेज गर्न प्रस्ताव गर्नुभएकामा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रसँग दोहोरोपन नहुने गरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको पुनः संरचना गरिने ब्यहोरा जानकारी गराउनुभयो । 

आगामी तीन महिनाभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा सडक जाम घटाउनेसम्बन्धी कार्यक्रम नरहेको भन्ने सन्दर्भमा यस मन्त्रालयबाट नदी कोरिडोर निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको, काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य मुख्य चोकमा पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको, पैदलयात्रीको कारणबाट हुनसक्ने जामका साथै पैदलयात्रीको सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राखी उपत्यकाका केही स्थानहरूमा लिफ्टसहितको आकाशे पुल प्रस्तावित कार्यक्रममा राखिएको उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ छ । 

त्यसैगरी, उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी, खोलाको जग्गा संरक्षण, सौन्दर्यीकरण तथा वातावरणीय सुधारका लागि समेत आर्थिक वर्ष २०८२र८३  मा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएको पनि बताउनुभयो । 

सांसद चित्रबहादुर केसीले राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क निर्देशिकाबमोजिम तीन करोडभन्दा कम रकमका योजनाहरू सङ्घीय कार्यालयबाट कार्यान्वयन नगर्ने नीति रहेकामा त्यस्ता योजनाहरू धेरै परेको हुनाले ती योजनाहरूलाई स्थानीय तहमा दिई केन्द्रीय बजेटबाट हटाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सो सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले नयाँ प्रस्तावित कार्यक्रमहरू आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुरूप नै प्रस्तावित गरिएको बताउनुभएको थियो । 

मन्त्रालयबाट कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका स्थानीय तहहरूबाट माग भएका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ  छ । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा सम्पूर्ण आवास इकाइ सम्पन्न गर्न बजेट न्यून रहेकाले स्थानीय तहहरूबाट कार्य प्रगतिका आधारमा थप रकम माग भएमा अन्य स्रोतबाट रकमान्तर गरी कार्य सम्पन्न गर्ने गरी हाललाई केही स्थानीय तहका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।  

मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू ७७ वटै जिल्लाहरूमा विस्तार गर्न प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले विशेष प्रकृतिका भवनहरू सङ्घीय संसद्, मन्त्री आवास, र अति विशिष्ट तथा विशिष्ट महानुभावहरूको आवास व्यवस्थापन, सिंहदरबार परिसरभित्रका कार्य, बञ्चरे डाँडामा निर्माणाधीन स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माणजस्ता कार्यक्रमहरू बागमती प्रदेशमा रहेकाले अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशको बजेट तुलनात्मक रूपमा केही बढी देखिन गएको प्रस्ट पार्नुभयो ।