नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस  

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२ पेस भएको छ । 

बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।

सभापति खतिवडाले सबै नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसर कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा संवेदनशील भएर छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको बताउनुभयो । 

नेपाल नागरिकता विधेयक २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक २०८१ चैत १८ गतेको सभाको बैठकले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो । 

यस्तै प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक–२०८२ माथिको छलफल शुरु भएको छ ।

विनियोजन विधेयक अन्तर्गत आज पहिलो दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक माथिको छलफल भएको छ । 

छलफलमा भाग लिँदै पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटले ऊर्जा  क्षेत्र र ५० खर्बभन्दा बढी लगानी भइरहेका ऊर्जाका योजनाहरूलाई समाप्त पारिदिएको आरोप लगाउनुभयो ।

नेता शर्माले कृषिमा किसानले पाइरहेको सहुुलीयत र अनुदान काटिएको, कृषि बजारको व्यवस्थापन र किसानलाई सम्बोधन गर्नेगरी प्रभावकारी योजना आउन नसकेको, पर्यटन विकास गर्ने, विदेशी काठ निर्यात रोक्ने र स्वदेशी काठ प्रयोग बढाउने गरी राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार बजेट ल्याउन नसकेको बताउनुभयो ।

सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले जनताको विकासका लागि  बजेट आउन नसकेको भन्दै बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रीहरूले आफ्ना लागि मात्रै बाडेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले न्याय परिषद् विघटन हुनुपर्ने, नेता र न्यायाधीशको कल डिटेल सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

सांसद प्रभु साहले बजेटको विभेदकारी वितरण भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।

उहाँले जनताले तिरेको करको रिटर्न सरकार र दलका नेताहरूले दिन नसकेको तथा  प्राकृतिक स्रोत दोहन रोक्ने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद दुर्गा राईले बन तथा वातावरण अन्तर्गत जलवायु असर न्युनिकरण गर्ने विषयमा खर्च शुन्य राखिएको तथा हिमाल जोगाउने गरी काम हुन नसकेको भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको बताउनुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचनमा हाल रहेको व्यवस्था संविधान विपरीत भएको भन्दै थ्रेस होल्डको प्रतिशत घटाउने गरी विधेयक ल्याउन माग गर्नुभयो ।

उहाँले कृषि विकासका प्रभावकारी योजना, बजार व्यवस्थापन, वन संरक्षण गर्नेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद विमला सुवेदीले कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत एउटै कामका लागि दोहोरो रुपमा खर्च व्यवस्था गरिएको कारण खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले संक्रमण कालिन न्याय निरुपणका लागि बनेका आयोगहरू अन्तर्गत राहत, सहयोग, परिपुरण, पुनर्स्थापना तथा घाइतेको उपचारका लागि रकम विनियोजन हुन नसकेको बताउनुभयो ।  

छलफलमा भाग लिँदै सांसद चन्द्र भण्डारीले नेपालको जलस्रोतको सही उपयोग गरेर नेपाली जनतालाई छिटो समृद्ध बनाउन सकिने भएपनि नेतृत्वको कार्यशैली ठिक नभएको बताउनुभयो ।

सांसद भण्डारीले वनको संरक्षण, नेपाली काठको सदुपयोग, जडीबुटीको उपयोग, कृषि क्षेत्रको समयानुकूल विकास लगायतमा प्रभावकारी नीति आउन नसकेको बताउनुभयो । 

उहाँले आज सात वटा मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा छलफल हुने भनिएपनि कार्यसूची संशोधन गरी छलफलको शीर्षक घटाइएकोमा असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलमा सांसदहरु सूर्यप्रसाद ढकाल, रुपा सोशी चौधरी, शेरबहादुर कुवर, रञ्जुकुमारी झा, अब्दुल खाँन, देवप्रसाद तिमलसेना, नारायण प्रसाद आचार्य, सूर्यमान तामाङ दोङ, भानुभक्त जोशी, प्रतीक्षा तिवारी, सुरेन्द्र राज आचार्य, बिजुला रायमाझी, किरणकुमार साह लगायतले भाग लिनुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले संघीय निजामती विधेयक कार्यसूचीमा ल्याउन र संसदबाट पास गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक सिहतराज पाण्डेले सभाको आश्मिक समयमा संघीय निजामती विधेयकलाई कार्यसूचीमा राखेर तत्काल पारित गर्न माग गर्नुभयो । 

समितिबाट सभामा पेश भई असार ३ गतेको कार्यसूचीमा राखिएको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको पाक्षिक कार्यतालिकामा नराखिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै कार्यसूचीमा राख्न माग गर्नुभयो । 

यस्तै नेकपा समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीको समस्या हल गर्न आएको विधेयकलाई छिटो अगाडी बढाउनु पर्ने भन्दै कार्यसूचीमा राख्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मति रुपमा पारित भएर सदनमा आएको विधेयकमा रहेको दुई वर्षे कुलिङ पिरियड रोक्न सचिवहरूले दिएको धम्कीलाई लिएर विधेयक रोक्न नहुने बताउनुभयो ।

बैठकमा आज पनि प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले विरोध कायमै राखेका छन् । 

सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरु भएको जानकारी गराउने बित्तिकै रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरुले उठेर विरोध शुरु गर्नुभएको हो । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिनका समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाले गत जेठ १३ गतेदेखि अवरोध गर्दै आएका छन् ।

बैठकमा रास्वपाका सांसद हरि ढकालले विगत २३ दिनदेखि बेतिथिका विषयमा आफ्नो पार्टीले संसदमा उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर नबनेको बताउनुभयो । 

उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल अध्यागमन कार्यालयबाट भिजिट भिसामा  हुने गरेको बेथितिको छानबिन हुनुपर्ने आफूहरूको अडान कायम रहेको बताउनुभयो ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भिजिट भिसा प्रकरण दल र व्यक्ति विशेष नभएको भन्दै मानवेचविखन विरुद्धका कार्यमा सबैलाई एक हुन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भिसा प्रकरणका छानविन समिति बन्नु पर्ने र संसदमा सबै सांसदको हैसियत बराबर रहेको भन्दै विरोधका बीच बैठक अगाडी बढे आफ्नो पार्टीले बहिष्कार गर्ने बताउनुभयो ।

सांसद बासुदेव घिमिरेले दाउन्ने सडक खण्डको १४ किलोमिटर सडक मर्मत हुन नसक्दा यात्रुहरूले समस्या खेप्नु परिरहेको र दुर्घटनाको समस्या बढेको भन्दै सडक मर्मतका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले देशमा दलितमाथि भइरहेको हत्या हिंसा र बलात्कारका घटनाप्रति सरकार गम्भीर बन्न नसेको आरोप लगाउँदै समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अमरबहादुर थापाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट उल्टो बाटो हिँडिरहेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट पुस्तिका संसद् बैठकमै च्यातेर विरोध गर्नुभयो ।

उहाँले दैलेख लगायतका धेरै जिल्लाका नागरिकलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसेको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद प्रकाश ज्वालाले इजरायल र इरानबीच युद्ध चर्किएको र दुवै देशमा नेपाली रहेकाले भन्दै उनीहरूको सुरक्षा र उद्धारका लागि समयमा नै पहल शुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ प्रमाणीकरण भएको विषयमा सदनमा जानकारी गराउनुभयो ।  

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोली असार ६ गते शुक्रबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।