प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक माथिको छलफल शुरु
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक–२०८२ माथिको छलफल शुरु भएको छ ।
विनियोजन विधेयक अन्तर्गत आज पहिलो दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक माथिको छलफल भएको छ ।
छलफलमा भाग लिँदै पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटले ऊर्जा क्षेत्र र ५० खर्बभन्दा बढी लगानी भइरहेका ऊर्जाका योजनाहरूलाई समाप्त पारिदिएको आरोप लगाउनुभयो ।
नेता शर्माले कृषिमा किसानले पाइरहेको सहुुलीयत र अनुदान काटिएको, कृषि बजारको व्यवस्थापन र किसानलाई सम्बोधन गर्नेगरी प्रभावकारी योजना आउन नसकेको, पर्यटन विकास गर्ने, विदेशी काठ निर्यात रोक्ने र स्वदेशी काठ प्रयोग बढाउने गरी राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार बजेट ल्याउन नसकेको बताउनुभयो ।
सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले जनताको विकासका लागि बजेट आउन नसकेको भन्दै बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रीहरूले आफ्ना लागि मात्रै बाडेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले न्याय परिषद् विघटन हुनुपर्ने, नेता र न्यायाधीशको कल डिटेल सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद प्रभु साहले बजेटको विभेदकारी वितरण भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।
उहाँले जनताले तिरेको करको रिटर्न सरकार र दलका नेताहरूले दिन नसकेको तथा प्राकृतिक स्रोत दोहन रोक्ने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद दुर्गा राईले बन तथा वातावरण अन्तर्गत जलवायु असर न्युनिकरण गर्ने विषयमा खर्च शुन्य राखिएको तथा हिमाल जोगाउने गरी काम हुन नसकेको भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको बताउनुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचनमा हाल रहेको व्यवस्था संविधान विपरीत भएको भन्दै थ्रेस होल्डको प्रतिशत घटाउने गरी विधेयक ल्याउन माग गर्नुभयो ।
उहाँले कृषि विकासका प्रभावकारी योजना, बजार व्यवस्थापन, वन संरक्षण गर्नेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद विमला सुवेदीले कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत एउटै कामका लागि दोहोरो रुपमा खर्च व्यवस्था गरिएको कारण खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले संक्रमण कालिन न्याय निरुपणका लागि बनेका आयोगहरू अन्तर्गत राहत, सहयोग, परिपुरण, पुनर्स्थापना तथा घाइतेको उपचारका लागि रकम विनियोजन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद चन्द्र भण्डारीले नेपालको जलस्रोतको सही उपयोग गरेर नेपाली जनतालाई छिटो समृद्ध बनाउन सकिने भएपनि नेतृत्वको कार्यशैली ठिक नभएको बताउनुभयो ।
सांसद भण्डारीले वनको संरक्षण, नेपाली काठको सदुपयोग, जडीबुटीको उपयोग, कृषि क्षेत्रको समयानुकूल विकास लगायतमा प्रभावकारी नीति आउन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले आज सात वटा मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा छलफल हुने भनिए पनि कार्यसूची संशोधन गरी छलफलको शीर्षक घटाइएकोमा असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफलमा सांसदहरु सूर्यप्रसाद ढकाल, रुपा सोशी चौधरी, शेरबहादुर कुवर, रञ्जुकुमारी झा, अब्दुल खाँन, देवप्रसाद तिमलसेना, नारायणप्रसाद आचार्य, सूर्यमान तामाङ दोङ, भानुभक्त जोशी, प्रतीक्षा तिवारी, सुरेन्द्र राज आचार्य, बिजुला रायमाझी, किरणकुमार साह लगायतले भाग लिनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्