‘गणतन्त्र सुदृढ बनाउन समन्वय र सहकार्य आवश्यक’

काठमाडौँ । तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेपाल कम्युनिष्ट  पार्टी (माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा जनआन्दोलन र सशस्त्र युद्धको जगमा २०६५ जेठ १५ गते नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । गणतन्त्र घोषणापछि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी अहिले मुलुक तीन तहको सरकारसहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा छ ।

गणतन्त्रलाई विश्वमै उन्नत र प्रगतिशील शासन व्यवस्थाका रूपमा लिने गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप संविधानसभाबाट संविधान जारी भई दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । यद्यपि, गणतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक ऐन, कानुन समयमै निर्माण नहुँदा केही प्रश्न उठाइएका छन् । जनताबाट गणतन्त्र ल्याउन योगदान गरेका राजनीतिक दलहरूबीचको समन्वय, सहकार्य र सहयोगलाई थप मजबुद बनाएर लैजानुपर्ने सुझाव छ । 

यसैबीच, गणतन्त्र दिवस २०८२ का अवसरमा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेत्रीसँग रासस कर्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

‘गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष छन्’
सीता गुरुङ, नेत्री नेपाली कांग्रेस: गणतन्त्र नेपाली जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाका धेरै सुन्दर पक्ष छन् । अहिले आम नागरिक जो कोही पनि मुलुकको अभिभावक बन्ने सुनिश्चित भएको छ । गणतन्त्र आइसके पछाडि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनायौँ । तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्ने ऐन कानुन समयमै बनाउन नसक्दा व्यवस्थाप्रति केहीले प्रश्न उठाएका हुन् । समयमै ती ऐन कानुन बनाएर जवाफ दिनुपर्छ । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासनिक संरचनालाई सङ्घीय संरचनाअनुरूप रूपान्तरण गर्न सकिएन । सङ्घीय निजामती, प्रहरी, विद्यालय शिक्षा र वित्तीय व्यवस्थापनलगायत ऐन चाँडै बनाउन सकेको भए सबै संरचना गठन हुन्थ्यो, प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँथेन । पालिकाको कार्यकारी प्रमुख सङ्घबाट पठाउने तथा कर्मचारी खोज्दै सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । 

तीन तहका सरकारसँग जोडिएको संरचनाबिच समन्वय र सहकार्य गर्नेसम्बन्धी ऐन शीघ्र बनाउनुपर्छ । मुलुक गणतन्त्र र सङ्घीयतामा गइसक्यौँ, तर हाम्रो मानसिकता अझै परिवर्तन भएको छैन । सङ्घीय संरचनाअनुसारको अधिकार तहगत रूपमा विभाजन गर्ने, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित र आर्थिक समृद्धिलगायत ‘एजेन्डा’ पछि परेको छ । राजनीतिक एजेन्डाभित्रै रमाउने मानसिकता बनेको छ । त्यसले जनतामा वितृष्णा आउने र प्रश्न उठाइने काम भएको छ । तर समग्रमा राजतन्त्र र गणतन्त्र बिचको शासन सञ्चालनमा निकै ठूलो फरक छ । दलहरूबीच साझा सङ्कल्प गरेर निश्चित समयभित्र कानुन निर्माण गर्ने, सङ्घीयता र संविधानको मर्मअनुसारको काम गर्नुपर्छ । व्यवस्था मात्रै होइन, मानसिकता र व्यवहार पनि परिवर्तन हुनुपर्छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीता, यसलाई संरक्षण गर्दै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

‘व्यवहार बदल्ने प्रतिबद्धता र सङ्कल्प अपरिहार्य’
विद्या भट्टराई, नेत्री, नेकपा एमाले: हिजो गणतन्त्रको सोच नागरिकमा अधिकार कसरी पुर्‍याउने भन्ने थियो । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकार र राजनीतिक दल तयार हुनुपर्छ । अधिकार दिने र लिनेभन्दा पनि नागरिक हकको सबैले सदुपयोग गर्न पाउनुपर्छ । गणतन्त्रले आमनागरिकलाई समानताको सिद्धान्तमा आधारित भएर व्यवहार गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले समावेशीसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका हौँ । राज्यबाट बहिष्करणमा परेका विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय राज्यको मूलधारमा आउनुपर्छ । असमानताहरू अन्त्य हुनुपर्‍यो । उठेका ती प्रश्न सम्बोधन गर्न आवश्यक नीति नियम बनाउनुपर्‍यो । संविधानले धेरै मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नागरिक आफैँ र सरकार तथा राज्यका संरचना जबाफदेही हुनुपर्छ । हामीले परिकल्पना गरे अनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व आवश्यक छ । तीनै तहका सरकार र राज्यका अन्य संरचनाका बीचमा पनि यो हुनुपर्छ । त्यो अहिले असाध्यै कमजोर देखिएको छ । त्यसकारण हामीमाथि थुप्रै प्रश्न उठेका छन् ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख आधार पारदर्शिता, सुशासन र व्यवहार बदल्ने सङ्कल्प हुन् । लोकतन्त्रमा पारदर्शिता अत्यन्त जरुरी छ । सरकार र राज्यका निकायलाई पारदर्शी बनाउने विषय अहिले पनि कमजोर छ । त्यो नभएका कारण जनताले सरकार र राज्यमाथिको विश्वास घटेको छ । सुशासन पारदर्शितासँग जोडिएको विषय मात्र नभई यसले हरेक व्यवहारलाई प्रदर्शित गर्छ । सुशासनको प्रश्नलाई उचित र व्यावहारिक ढङ्गले जवाफ दिन सक्नुपर्छ । हामीले व्यवहार बदल्न सकेनौँ । सरकार र राज्यको नेतृत्वमा पुग्नुलाई अवसर र सभ्रान्तका जोडेर हेरियो, यो नागरिकको काम गर्न पाएको अवसर हो भनेर बुझिएन । जसका कारण हिजोको शासन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बिचको भिन्नता के हो भन्ने कुरा नागरिकमा बुझाउन सकिएन । यसका कारण आज थुप्रै प्रश्न उब्जेका छन् । यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । अब बहस र छलफल गरेर मात्रै हुँदैन, आफ्ना व्यवहार बदल्ने प्रतिबद्धता र सङ्कल्प अपरिहार्य छ ।

‘गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र कदापि हुन सक्दैन’
विमला सुवेदी, नेत्री, नेकपा (माओवादी केन्द्र): मुलुकमा जनयुद्ध नभएको भए सायद यति छिट्टै गणतन्त्र आउँदैनथ्यो । गणतन्त्रमार्फत धेरै महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतालगायत थुप्रै राजनीतिक अधिकार प्राप्त भएको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनमार्फत प्राप्त उपलब्धलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न केही कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ । सङ्घीयतासँग सम्बन्धित कानुनलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्न आवश्यक छ । हामीले निरन्तर सदनमा यो विषय उठाइरहेका छौँ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित केही कानुन अझै बन्न बाँकी छन् । गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र मजबुद बनाएर अघि बढाउन आवश्यक छ । गणतन्त्र आफैँमा उन्नत व्यवस्था हो । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र कदापि हुन सक्दैन ।

जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख हुन पाउने सुन्दर व्यवस्था हो । यही व्यवस्थाभित्र बसेर व्यवस्थाको विरोध गर्न पाउने अधिकार पनि गणतन्त्रले नै दिएको हो । त्यो कारणले पनि गणतन्त्र सुन्दर व्यवस्था हो । संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकारलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । सङ्घीयताको व्यावहारिक अभ्यासमा राजनीतिक दलहरूबीच समन्वय, सहकार्य र सहयोग आवश्यक छ । केन्द्रीकृत मानसिकता अन्त्य गरेर तीनै तहका सरकारका अधिकारलाई भरपुर रूपमा अभ्यास गर्न दिनुपर्छ । राजनीति र राज्यका निकायमा महिलाको ५० प्रतिशत, दलित र उत्पीडित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।

‘जनतालाई खुसी पार्न दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ’:
अनिशा नेपाली, नेत्री, राप्रपा: देश र जनताको अवस्था परिवर्तन होस् भनेर गणतन्त्र ल्याइएको हो । तर, पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र  अनियमितता झन् बढ्दो छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार र बेतिथि अन्त्यका लागि अभियान सुरु गरेको छ । अब दलहरूबीच नवीन समझदारीको आवश्यक छ । जनताका समस्या समाधान गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट लागौँ । राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । राज्यका निकाय भएको राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ ।

समावेशी, समानुपातिक व्यवस्थाको सही सदुपयोग भएको छैन । राज्यको मूल प्रवाहमा दलित, महिला, आदिवासी जनजातिको पहुँच पुग्न सकेको छैन । संविधानमा लेखिएका जनअधिकार अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । जनतालाई खुसी पार्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ । सबै दलका नेता मिल्नुपर्छ, जनताको काम गर्नुपर्छ ।

‘गणतन्त्र नै उत्तम व्यवस्था’
भगवती चौधरी, नेत्री, नेकपा एमाले: राजनीतिक अभ्यास, स्वतन्त्रतालगायत हिसाबले विगतका व्यवस्थाभन्दा गणतन्त्र उत्तम हो । जनतामा गणतन्त्र आयो, अब सबै आवश्यकता एकसाथ पूरा भइहाल्छ भन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारणले पनि केही टीकाटिप्पणी भइहरेका छन् । 

अधिकार र स्वतन्त्रताका नाममा कानुन र विधिको शासन विपरीत आफ्नो धारणा बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसले गणतन्त्र र अहिलेको अभ्यासलाई नकारात्मक भाव फैलाउने काम गरेको छ । तथापि, जनताले अधिकार र स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेका छन् । संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ ।