भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

सभामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । 

त्यसअघि सभाको पहिलो बैठकमा गणपुरक सङ्ख्या नपुगेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो । 

सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले गणपुरक सङ्ख्या एकिन गर्न माग गरेपछि सङ्ख्या एकिन गर्दा गणपुरक सङ्ख्या पुग्न ६९ सांसद हुनुपर्नेमा ६५ सांसद मात्रै भएपछि सभामुख घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।

यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले नेपालमा भूमिसम्बन्धी देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने र सबै प्रकारका भूमिविहीन नागरिकलाई भूमिको ग्यारेन्टी गर्ने गरी विधेयक अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सांसदहरुले विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गरेर स्थानीय तहमा रहेका भू–उपयोग योजना वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउने, घरजग्गा कारोबारका नाममा रहेको विकृति अन्त्य गर्ने, नेपाली जनताले सहज रुपमा जग्गाको भू-उपयोग गर्न सक्ने गरी विधेयकलाई कार्यान्वयन योग्य बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।  

सभामुख देवराज घिमिरेले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ माथि संशोधन पेश गर्न चाहने सांसदले संघीय संसद् सचिवालय विधेयक शाखामा संशोधन दर्ता गराउन सक्ने जानकारी सभामा गराउनुभयो । 

बैठकमा सभामा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ पेश गर्नुभयो ।

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक जेठ १३ मङ्गलवार बिहान ११ बजे बस्ने छ ।