‘जलवायु सङ्कट समाधानमा साझा समझदारीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ’

काठमाडौँ ।  नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले साझा समझदारीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ मजबुत बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सगरमाथा संवादको समापन कार्यक्रममा उहाँले सगरमाथा संवादले जलवायुजन्य सङ्कट कम गर्नका लागि सबैको सहकार्य बलियो बनाउन भूमिका खेलेको बताउनुभयो । 

उहाँले छिमेकी तथा मैत्रीपूर्ण देशका उच्चस्तरीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उत्साहजनक उपस्थिति, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि र विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिताले सगरमाथा संवाद सफलता भएको बताउनुभयो । 

“सगरमाथा संवाद अविस्मरणीय रह्यो, जसले हामीलाई जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरू न्यूनीकरण गर्न द्रुत र प्रभावकारी कामका लागि आवाज उठाउन अवसर प्रदान गरेको छ, जलवायु सङ्कट समाधानका लागि ढिला गर्ने कुनै बहाना हामीसँग छैन, संवाद र सहकार्य नै सामूहिक कार्यको प्रेरणा बन्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सगरमाथा संवादले हिमाल तथा हिमनदीहरूको जल, खाद्य, जैविक विविधता, स्वास्थ्य, तथा विपद्का कुरा उजागर गरेर  प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धिका सहयोग गर्नेछ । खासगरी हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा र आदिवासी समुदायहरूमा जलवायु परिवर्तनको असर असमान रूपमा परेको तथ्यलाई यसले औँल्याएको छ । ”

अर्यालले जलवायु सङ्कटका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिएको र यसको असर हिमाली भूभागमा मात्र सीमित नभइ पहाडी, तराई र तटीय क्षेत्रमा समेत देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित तत्कालीन जलवायु सङ्कट समाधान कदमहरू चाल्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । 

“संवादमार्फत जलवायु विज्ञानको प्रवर्द्धन, प्रविधिमा पहुँचको सुधार, नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन, र ज्ञान तथा सफल अभ्यासहरूको आदानप्रदानमा जोड दिएका थियौ, जलवायु वित्तमा सरल तथा न्यायसंगत पहुँचको सुनिश्चितता र कमजोर देश तथा समुदायहरूलाई थप सहयोगको आवश्यकता औँल्याएका थियौ,” संवादको समीक्षा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले जलवायु प्रतिरोधात्मक क्षमता, लगानी र नवीन वित्तीय उपायहरूमा बल दिनुपर्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरेका छौँ । हामीले स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउने, हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने, र दिगो विकासलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा पनि जोड दिएका छौँ ।”

ऊर्जा रूपान्तरणले प्रकृति–आधारित समाधानलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै पर्वतीय जोखिम न्यूनीकरण तथा न्यूनीकरणका लागि सबल पूर्व–सूचना प्रणालीमा लगानी गर्न सहयोग पु¥याउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेपालले पर्वतीय राष्ट्रहरूका लागि विशेष कोष सृजनाको आह्वानलाई पुनः दोहो¥याउँछौं, साथै जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय मुद्दामा केन्द्रित एक विश्वव्यापी मञ्चको स्थापना गर्ने आग्रह गरेको उहाँको भनाई छ । 

“संवादमार्फत विश्वव्यापी मञ्चमा उभिँदै, हामी सगरमाथादेखि समुद्रसम्म, पहाडदेखि टापुसम्म सबैका लागि न्यायपूर्ण, सहनशील र दिगो भविष्यको पक्षमा हाम्रो साझा आवाज र सामूहिक कार्यको आह्वान गरेका छौँ”, अर्यालले भन्नुभयो ।