कर्णालीमा एकै वर्षमा थपियो झण्डै ४६ करोड बेरुजु 

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा  झण्डै  ४६ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी समक्ष पेश गरेको कर्णाली प्रदेशको सातौं वार्षिक प्रतिवेदनमा ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको देखाएको हो । 

महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक रामप्रकाश महतोले प्रदेश प्रमुख जोशी समक्ष पेश गरिएको प्रतिवेदनमा प्रदेशका सरकारी कार्यालयतर्फ ३४ करोड ९९ लाख २० हजार र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १० करोड ९५ लाख ६२ हजार बेरुजु औँल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार असुल गर्नुपर्ने तर्फ ६ करोड ६९ लाख ९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने तर्फ  १९ करोड २६ लाख ६९ हजार र पेश्की बाँकी तर्फ ९ करोड ३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेशका सरकारी कार्यालय र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणवाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार रहेको जनाइएको छ । ती मध्ये प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको ३ अर्ब ५० करोड ३८ लाख ३८ हजार र समिति तथा अन्य संस्थाको ६१ करोड ७० लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । 

यस्तै निकायगत बेरुजु तर्फ भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको १८ करोड २१ लाख २० हजार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ५ करोड ४६ लाख ५८ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ४ करोड १० लाख ९६ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ६६ लाख १७ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १ करोड ५६ लाख ७ हजार र अन्य निकायको १३ करोड ९३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्षको लेखापरीक्षण प्रभावबाट कुल २ करोड ९४ लाख ८७ हजार असुली भएको छ । सो मध्ये लेखा परीक्षणको क्रममा ६८ लाख ६० हजार, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि १६ लाख २० हजार र सम्परीक्षणको क्रममा २ करोड १० लाख ७ हजार रुपैयाँ असुली भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन, जथाभाबी तलब भुक्तानीजस्ता कारणले प्रदेशमा बेरुजु बढेको देखाएको छ ।

प्रदेशका मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कार्य पटक पटक हेरफेर हुँदा प्रशासनिक क्षेत्र, जनशक्ति व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार, कार्यसम्पादन र एकीकृत वित्तीय विवरण तयारी, जिम्मेवारी र जबाफदेहितामा समेत समस्या, समयमै बेरुजु असुल फर्स्यौट नहुनेजस्ता समस्याले पनि प्रदेशमा बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको हो । प्रतिवेदनले वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न सिफारिस गरेको छ । 

कर्णालीले ४ करोड ४८ लाख रकमान्तर गरेको पाइएको छ । महालेखाले पारित योजनाहरू कार्यान्वयन नगरी योजनाको रकम अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने, अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी खर्च हुने, कानुनअनुसार खरिद प्रक्रिया अवलम्बन नहुने, दिगो योजना नबनाउनेलगायत समस्या रहेको जनाएको छ । महालेखा प्रतिवेदनले तीन तहका सरकारका काम पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा हुन आवश्यक कानुन निर्माणमा जोड दिएको छ ।