नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 

बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्ने क्रममा सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा परेका योजनाको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बजेटमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिपक गिरीले नीति तथा कार्यक्रममा परम्परागत शैली र भाषमा आएको भन्दै शैली परिवर्तन गर्न र समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा आएका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो ।  

नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले नीति तथा कार्यक्रम कृषि, शिक्षा, ऊर्जा विकासलगायतका धेरै विषयमा राम्रा कार्यक्रम आएकाले ती सबै कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरेर अगाडी बढ्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ कार्यक्रम चुुनौतिपूर्ण रुपमा अगाडी लान खोजिएको भन्दै सबैले त्यस्ता कार्यक्रममा समर्थन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानेगरी अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रेखा शर्माले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बनेर नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन र विरोध मात्रै गर्नेखालको परम्परागत नबनाई संसद्को छलफल र सांसदले उठाएका विषय समेत समेट्न सक्नेगरी समयमा ल्याउन र कार्यान्वयनमुखी बनाउन आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले यसअघिका महत्वपूर्ण कार्यक्रम समेट्न नसकेको, उत्पीडित समुदायको पक्षमा सरकारका उभिन नसकेको, दलित समुदायको विकासका कार्यक्रममा नसमेटिएको, समावेशितालाई ध्यान नदिइएको र विद्यालय शिक्षा सुधारको मूर्त योजना आउन नसकेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने, स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन युक्त बनाउने र सुशासन कायम गर्ने प्रभावकारी योजनाका साथ आउन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले संसदमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले छलफलमा राखेका धारणहरूलाई समेत समेटेर परिमार्जन सहित पास हुने परिपार्टीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सरकारकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सरकार नै उत्साहित छैन भन्ने देखाएको बताउनुभयो ।

उहाँले फजुल खर्च रोक्ने, कृषि, ऊर्जा, जलस्रोत विकासका प्रभावकारी योजना नीति तथा कार्यक्रममा आउन नसकेको बताउनुभयो ।  

सांसदहरुले सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, सङ्घीयता सबलीकरण गर्ने लगायतका विषयमा आएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको छ ।