भारत र पाकिस्तान द्वन्द्वले नेपालमा पार्नसक्ने प्रभावका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण 

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले भारत र पाकिस्तान द्वन्द्वले नेपालमा पार्नसक्ने प्रभावका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

बैठकमा सांसदहरुले भारत र पाकिस्तानबिच तनावको अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा नेपालले आतङ्कवाद विरुद्धको काममा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरुले भारत र पाकिस्तानबिच युद्धको स्थिति बन्न गएमा नेपाललाई पर्न सक्ने सुरक्षा, आर्थिक र आपूर्ति शृङ्खलाको असरका साथै पश्चिम भारत र पाकिस्तानमा रहेका नेपालीहरूमा पर्न सक्ने असरहरूको आकलन गरी योजना निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।  

भारत पाकिस्तान द्वन्द्वबाट नेपालमा भूराजनीतिक दवाव, कूटनीतिक असन्तुलन, खुल्ला सीमा, सुरक्षा जोखिम, आर्थिक निर्भरता, आपूर्तिमा संकट, हवाई यातायात, पर्यटन र व्यापार लगायतका क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने भन्दै सर्तक रहन आग्रह गर्नुभयो ।

सांसदहरुले खुल्ला सिमाका कारण पर्न सक्ने असर न्युनिकरण गर्न सीमा सुरक्षा बलको क्षमता विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनुसार नेपालले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था, साइवर सुरक्षा र आपत्कालीन सुरक्षा व्यवस्थामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।    

सांसदहरुले पाकिस्तानमा अध्ययनरत ८० जना विद्यार्थीले उद्धारको माग गरेकाले तुरुन्त उनीहरूको उद्धार गर्न र भारत– पाकिस्तान घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिको मूल्याङ्कन र नेपाल सरकारको तयारी बारे सदनमा जानकारी गराउन माग गर्नुभयो  ।

सांसदहरुले वर्षायाम शुरु हुन लागिसकेको र यस वर्ष पनि बाढी पहिरोको जोखिम बढ्दो अवस्थामा रहेको भन्दै तराइमा हुनसक्ने डुबान र पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम न्युनिकरणका योजना र तयारी समयमा नै गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

बर्दिया लगायतका तराईमा विभिन्न भागमा बर्सेनी नदी कटानका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नदी किनारका जमिन र मानव बस्तीको सुरक्षाका लागि यथाशीघ्र बजेटको व्यवस्था गरी नदी नियन्त्रणको योजना बनाउन सांसदहरुले माग गर्नुभयो ।

सांसदहरुले निर्माण व्यवसायी र सरकारका समस्याका कारण कुनै पनि निर्माणाधीन सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्य अवरोध नहुने अवस्था सिर्जना गर्नेगरी आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रम बनाउन माग गर्नुभयो ।

धान लगायतका कृषि लगाउने समयमा किसानका लागि आवश्यक मल र बिउ उचित व्यवस्थापन गर्न सांसदहरुले माग समेत गर्नुभयो ।