डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी आयोगको हो : मन्त्री खड्का

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ‘डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन’मा देखिएको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी विद्युत् नियमन आयोगको भएको बताउनुभएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगको छैटौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले ‘टिओडी मिटर’का आधारमा विद्युत् महसुल उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

“टिओडी मिटरका विषयलाई लिएर धेरै विवाद भयो, तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने, विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन नसक्ने, यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवार निकाय आयोग हो”, उहाँले भन्नुभयो– “बिल ठिक छ की छैन भनेर हेर्ने निकाय विद्युत् नियमन आयोग नै हो ।”

ऊर्जा क्षेत्रमा फैलिएको बिचौलिया संस्कृति, कानुनी छिद्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । “हिजो झोलामा खोला भन्ने प्रचलन थियो, अहिले त्यो मोडिफाइ भएको छ,  १०० मेगावाट उत्पादन हुने आयोजना पाँच मेगावाटको दर्ता गरी थोरै पैसा तिरेर कानुनी छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, अब यस्ता प्रवृत्तिमाथि निर्मम हुनुपर्छ”, मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।

नियमन आयोगले गर्नुपर्ने थुप्रै काम रहेको भन्दै मन्त्री खड्काले उक्त कामलाई पूरा गर्न विज्ञ, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सबै निकायको साथ र सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढे मात्र देशको विकास हुने उहाँको भनाइ थियो ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दा आगामी १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा रु ६४ खर्ब सम्म लगानी परिचालन हुने भएकाले उक्त लगानीले पुल, विद्यालय, मोटरबाटो, निर्माण सामग्री, श्रमिकदेखि इञ्जिनियरसम्म सबैले रोजगारी पाउने मन्त्री खड्काले बताउनुभयो । उहाँले विचौलियाको संलग्नता र स्वार्थ नमिल्दा मिडियाबाजी गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता थपिँदै गएको बताउनुभयो ।

“सबै क्षेत्रमा बिचौलिया छन्, नकारात्मक प्रचारवाजीसँग डराउनु हुँदैन, हामीले कानुनसम्मत रूपमा काम गर्नैपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । अबको दशकलाई परिवर्तनको दशक बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न आयोगको भूमिका अझ बढेर गएको बताउनुभयो । उत्पादक, प्रसारक र उपभोक्तालाई नियामक गर्न आयोगले अझै प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले आयोगले नेपालको विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकासका लागि पारदर्शी, स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले विद्युत् विकासका क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै आयोग अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आयोगले एक वर्षमा धेरै उपलब्धिमूलक काम गरेको भन्दै आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभयो । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विवादलाई आयोगले निक्र्यौल गरिनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

सरकारका पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले निजी क्षेत्र ढिलै भए पनि विद्युत् विकासमा संलग्न हुनु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो । विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् प्राधिकरणमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले राखेको समृद्ध मुलुकको लक्ष्यलाई पुरा गर्न ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । उहाँले २३ महिनादेखि जलविद्युत्को आइपिओ रोकिँदा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताउनुभयो । वर्तमान सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरेको उहाँको भनाइ थियो ।