सिँचाइका लागि वर्षाको पानी सङ्कलन अभ्यासलाई विस्तार गरिनुपर्छ: मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सिँचाइमा उत्पन्न भएको पानीको संकट समाधानका लागि वैकल्पिक उपायहरू अभ्यासमा ल्याउन सकिने बताउनुभएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले सिँचाई दिवस २०८१ को अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले पोखरी निर्माण गरी वर्षाको पानी सङ्कलन गरेर सिँचाई तथा खानेपानी दुवैमा उपयोग गर्न सकिने योजना अघि बढाउँदा पानीको समस्या समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । ‘बाझो जमिनमा सिँचाई पुर्‍याउन सकिन्छ भने यसबाट पर्यटक समेत भित्र्याउन सकिन्छ । तराई तथा पहाडमा पानीको जलाशय निर्माण गरेर पानीको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । वर्षाको पानी सङ्कलन गरेर त्यसलाई हिउँदमा सिँचाइमा प्रयोग गर्न सकिन्छ’उहाँले भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले पानीका स्रोतको संरक्षण र मितव्ययी प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै जमिन मुनि र सतह दुवै तहको पानीको स्रोत क्रमशः घट्दै गएकाले सिँचाई आयोजनासमेत रुङ्गन अवस्थामा पुगेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘ती सिँचाइका आयोजनाहरू संघीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा किसानहरूले सजिलै सिँचाई गर्न पाउनु भएको छैन । प्रदेश सरकारले यस समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ ।’ उहाँले समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट सिँचाई समस्याको समाधान खोजिने र संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको भूमिगत पानी सिँचाई योजनाहरू प्रभावकारी नबन्दा समस्या झन जटिल बनेको बताउनुभयो । साथै, निराश नहुन आग्रह गर्दै स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादनको थालनी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

मुख्यमन्त्री आचार्यले बाहिरबाट मकै आयात भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशभित्रै वर्षको तीन सिजन मकै खेती भइरहेको अवस्थामा ऊर्जा र कृषि मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । सिँचाई दिवसको कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री सीता शर्मा चौधरीको अध्यक्षता रहेको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। डिल्लीराज अर्याल, उपभोक्ता तिलक न्यौपाने लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयका सचिव बिष्णु भण्डारीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा महाशाखा प्रमुख महेश पोख्रेलले प्रदेशमा सिँचाइको वर्तमान अवस्था र चुनौतीको बारेमा प्रस्तुती राख्नु भएको थियो ।

चार सय बढी सिँचाई बाँध निर्माण
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिँचाइ पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्दै गएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४०३ वटा सिँचाइ बाँध तथा मुहान निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । पक्की नहर तथा कुलो निर्माणतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ । हालसम्म ८३२ किलोमिटर पक्की नहर निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली अन्तर्गत १०७ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन्, जसमा चालु आर्थिक वर्षमा २ वटा नयाँ योजना थपिएका छन् ।

सिँचाइ पहुँच विस्तारका लागि स्यालो र डिप ट्युबवेल जडानमा समेत तीव्रता आएको छ । अहिलेसम्म ७५९ वटा स्यालो ट्युबवेल र २३२ वटा डिप ट्युबवेल जडान भइसकेका छन् । पम्प हाउसको सङ्ख्या ३८६ पुगेको छ भने सिँचाइ प्रयोजनका लागि ८२ वटा आयोजना विद्युतीकरण गरिएका छन् । पाइपलाइन विस्तार कार्य अन्तर्गत ७४७ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याइएको छ ।

प्रदेशभर थप २१ हजार ५५ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको छ भने ७३ हजार ७६८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ संरचनाको सुदृढीकरण गरिएको छ । नदी नियन्त्रणतर्फ २११ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको छ, जसबाट २ हजार ६ सय ३२ हेक्टर जमिन उकासिएको तथा १४ हजार १ सय १९ हेक्टर जमिन र १७ हजार ४ सय ९८ घरधुरी सुरक्षित गरिएको छ ।

५५ प्रतिशत भू–भागमा सिँचाई सुविधा विस्तार
लुम्बिनी प्रदेशमा ५५ प्रतिशत भू–भागमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कुल सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये ३३ प्रतिशत भू–भागमा मात्र बार्दै महिना सिँचाइ सेवा उपलब्ध रहेको छ ।

प्रदेश सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्दै आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने दीर्घकालीन सोच अनुरूप सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । ‘कृषिको आधार: सिँचाइमा सुधार’ भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको मन्त्रालयमार्फत सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण, जल स्रोतको संरक्षण तथा प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।

प्रमुख योजनाहरूअन्तर्गत दाङ जिल्लाका लागि प्रगन्ना सिँचाइ योजना र कपिलवस्तुको बाणगंगा सिँचाइ योजना सञ्चालन भइरहेका छन् । यिनको व्यवस्थापन र मर्मतका लागि छुट्टाछुट्टै सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सिँचाइ पूर्वाधार सुदृढीकरणमार्फत कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको स्थायित्व र वातावरणीय दिगोपनाको लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारेको छ ।