संवैधानिक समावेशी आयोगहरूको पुनरावलोकनका लागि अध्ययन र छलफल शुरु गर्न विज्ञहरुको सुझाव 

काठमाडौँ । संवैधानिक समावेशी आयोगहरूको पुनरावलोकनका लागि अध्ययन र छलफल शुरु गर्न विज्ञहरुले संसद्लाई सुझाव दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले संसदले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था सम्बन्धमा आज गरेको छलफलमा विज्ञहरुले संवैधानिक आयोगहरूको प्रतिवेदन र अध्ययनहरूमाथि छलफल शुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पूर्व अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिनाले विभिन्न समावेशी आयोगहरूले गरेका अहिलेसम्मका कामहरू हेरेर अध्ययन र छलफल गरी संविधानको व्यवस्था अनुसार पुनरावलोकन गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले उस्तै काम र नाम भएका धेरै आयोग राख्नुभन्दा एउटा शक्तिशाली आयोग बनाएर पर्याप्त बजेट, स्रोत साधन, पर्याप्त कर्मचारी र सचिव पठाउने व्यवस्था गरेर प्रभावकारी बनाउनेगरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले अहिलेका सबै राष्ट्रिय आयोगहरू आवश्यक छ छैन अध्ययन गरी आवश्यक भए आयोगका पदाधिकारीको योग्यता तोकेर यसलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

पूर्व सांसद रामनारायण विडारीले संघीय संसदले सबै आयोगको अनुगमन गर्न सक्ने भएकाले त्यसको सुरुवात गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले संसदले संविधान बनेको १० वर्षपछि आयोगहरूको पुनरावलोकन गरी स्थापनाको उद्देश्य पुरा भयो भएन हेरेर अध्ययनका आधारमा यसको आवश्यकता छ छैन भन्न सक्ने बताउनुभयो ।

विज्ञ काशीराज दाहालले संवैधानिक आयोगहरू स्थापनाको उद्देश्य र औचित्य पुरा भए नभएको हेरेर आयोगहरू राखिरहन आवश्यक छ छैन हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले आयोगहरू बनाएर मात्रै नहुने भन्दै लक्ष्य प्राप्तिका लाग नीति, कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने र आयोगले गरेका अनुगमन र दिएका सुझावको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । 

छलफलमा सांसदहरुले संवैधानिक आयोगका अहिलेसम्मका कामको अध्ययन, विश्लेषण र छलफलको समय भएकाले विज्ञसहितको संसद्को समिति बनाएर काम शुरु गर्नुपर्ने र  स्थापनाको उद्देश्य र औचित्य पुरा भए नभएको हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपालको संविधानको भाग २७  को धारा २६५ बमोजिम गठन भएका आयोगहरूको संघीय संसदले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।