राष्ट्रिय सभाबाट पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले सरकारले ल्याएको  विभिन्न पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ ।  

बैठकले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१ बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । 

यस्तै, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको बैठकले स्वीकृत गरेको हो । 

सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको भए पनि भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ भने आजको सभामा पेश हुन सकेन । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले संवैधानिक बाटोबाटै मुलुकको आवश्यकता अनुसार अध्यादेश ल्याएको भन्नुहुँदै अध्यादेश अस्वीकार गर्नुको औचित्य पुष्टि नहुने बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले सरकारले राज्य,प्रशासन तथा सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउदै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१, माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशले योजना आयोगको अधिकार कटौती नगरेको भन्नुहुँदै अन्योलतालाई हटाई आयोग र मन्त्रालयबीचको  समन्वय र समझदारीमा बजेट निर्माण गर्ने वातावरण बनेको बताउनुभयो ।

यस्तै निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१ माथिको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक संस्थान प्रतिष्ठानहरूको सुदृढीकरण र सबलीकरणका लागि अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले संविधान तथा कानुनको दायराभित्रै रहेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्नुहुँदै अध्यादेशका सम्बन्धमा थप गलत भाष्य निर्माण गर्न नहुने पनि बताउनुभयो ।

बैठकमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै अर्थ मन्त्री पौडेलले उपभोक्ताको हित प्रवर्द्धन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याइएको समेत बताउनुभयो ।

यस्तै, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रका विकृति हटाउन र बचतकर्ताको रकम सुरक्षाका तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोली शुक्रबार दिनको १ः१५ बजे बस्नेछ ।