देशमा सुशासन र आर्थिक विकासको लागि अध्यादेश ल्याएका हौँ: मन्त्री गुरुङ

पोखरा । नेपाल सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले देशमा सुशासन कायम गर्दै आर्थिक विकास गर्न अध्यादेश ल्याएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल नेत्र ज्योति संघ हिमालयन आँखा अस्पतालको आज (शनिबार) पोखरामा आयोजना भएको ३२ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले संसदबाट एन कानुनहरू बनाउन धेरै समय लाग्ने हुँदा सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी देशमा सुशासन कायम गर्दै आर्थिक विकास गर्न अध्यादेश ल्याएको बताउनुभएको हो ।

प्रशासनमा सुधार, लगानी भित्राउने, व्यवसायीक प्रबद्र्धन गर्न, देशमा छिटो विकास गर्न लगायतका कारणले गर्दा सरकारले सदन नचलेको अवस्थामा आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा एकै पटक धेरै सुधार गर्नुपर्ने भएकोले अध्यादेशबाट केही कानून ल्याउन लागेको मन्त्री गुरुङले जनाउनु भयो । एउटा विधेय पास गर्न ६ बर्ष लाग्ने दाबी गर्दै उहाँले तत्काल १०-११ वटा कानून ल्याउनको लागि छिटो र फाष्ट ट्याकबाट ल्याउनको लागि सदन नचलेको वेलामा अध्यादेश ल्याउन लागेको प्रष्ट पार्नुभयो । २०७७ सालमा सदनमा गएको भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि पहिलो संशोधन केही समय अघि मात्र संशोधन भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले यही अवस्थामा नेपालमा सुशासन र आर्थिक विकासको लागि केही कानुनहरू अत्यावश्यक भएकोले अध्यादेशबाटै केही कानुनहरू संशोधन गर्न लागेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “देशमा सुशासन आज भोलिबाटै चाहिएको छ, नेपालको पुरानो ढङ्गबाट ५/६ बर्ष कानून बनाउन समय लाग्ने हो भने हामीले कसरी देशमा आर्थिक विकास र सुशासन दिन सक्छौँ, हामीले देशमा छिटो सुशासन र विधिको शासन कायम गर्न पनि अध्यादेश ल्याउन लागेका हौँ, यसको अर्थ बुझेर मात्र बिरोध गर्न प्रतिपक्ष दलहरूलाई आग्रह गर्दछु । ”

सरकारलाई अत्यावश्यक चिज त्यो गर्नुपर्‍यो भनेर लाग्यो भने अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकार भएकोले त्यसका आधारमा सरकार अघि बढेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले यसको बिरोध भन्दा यस भित्र कानून संशोधन गर्न ल्याएका विषयमा बहस गर्न आग्रह गर्नुभयो । अध्यादेश ल्याई सके पछि संसद् चलेको ६० दिन भित्र त्यो अध्यादेश पास गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ अन्यथा अध्यादेश खारेज हुने छ ।

समाजमा रहेको विकृति र विसङ्गति विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याउन लागेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले यसले प्रेस स्वतन्त्रता माथि कुनै हनन नहुने छाडा तन्त्रलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले पोखराको हिमालयन आँखा अस्पताल, सहारा एकेडेमी, एसओएस बालग्राम स्कुल, गण्डकी बोर्डिङ स्कुल लगायतका गण्डकी प्रदेशका गौरवका प्रतिष्ठानहरू रहेकोले उनीहरूको सरकारले अपनत्व लिन सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै संघका केन्द्रीय सचिव हरि शर्माले औषधीजन्य चस्मामा छुट गराउन माग गर्नु भयो । संघ गण्डकीका अध्यक्ष एवं अस्पतालका पूर्व अध्यक्ष प्रा.डा.दीलबहादुर खत्री क्षेत्रीले गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्पतालको संरक्षण गर्दै अपनत्व लिन सुझाव दिनुभयो ।

हिमालय आँखा अस्पतालका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापा मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य भिम कार्की, मेडिकल डाइरेक्टर वविता गुरुङ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष माधव बराल, अस्पतालका सचिव नारायण बराल लगायतले आँखा अस्पतालको गुणस्तर सेवाको बारेमा चर्चा गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सममान गरिएको थियो ।