जग्गा विवादले जुम्लाको हाई अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण अलपत्र

जुम्ला । जुम्लाको पातापानी वडा नंं. ३ स्थित निर्माणाधीन ‘कर्णाली हाई अस्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर’ आठ वर्षदेखी अलपत्र परेको छ । विश्वकै सर्वाधिक उचाइमा धान फल्ने छुमचौरमा निर्माण सुरु भएको कर्णालीकै पहिलो ‘कर्णाली हाई अस्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर’ विगत आठ वर्षदेखि अलपत्र परेको हो । 

निर्माण थालनी भएदेखि कहिले बजेट अभाव त कहिले जग्गा विवादका कारण रोकिएको निर्माण कार्य अझै अघि बढ्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद  प्रतियोगितामा एथ्लेक्टीक्स तर्फका केही खेल जुम्लामै खेलाउने भनिएपनि पूर्वाधार तथा समन्वय अभावले जुम्लामा खेल हुने टुङ्गो छैन । 

निर्माणको सुरुवातीमा बजेट अभाव झेलेको हाई अस्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर अहिले जग्गा विवादका कारण निर्माण कार्य रोकिएको छ । चालु आवमा संघ र प्रदेशबाट करोडौँ बजेट विनियोजन भएपनि जग्गा विवादले काम अघि बढ्न नसकेको पाइएको छ । विवाद मिलाउने र काम अघि बढाउने स्थानीय सरकारको प्रयास भने अझै सफल हुन सकेको छैन । 

२०७४ साल पुस ३ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश दाहालले मैदान निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड र भौगोलिकताको अनुगमन गरेपछि  प्रसिद्ध पातारासीमा ‘कर्णाली हाई अस्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर’ योजना बन्यो । 

पूर्वाधार अभावले अभ्यास गर्न नपाएर कर्णालीको खेल प्रतिभा खुम्चिनु परेको बाध्यात्मक अवस्थालाई मध्यनजर गरी ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्न निःशुल्क आवश्यक जग्गा दिन त्यतिबेला स्थानीयहरू राजी भएका थिए ।  

जग्गा उपलब्ध हुने भएपछि  आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ट्रेनिङ सेन्टरको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार गरियो । उक्त प्रतिवेदनले विश्वकै अग्लो स्थानमा सुविधायुक्त हाई अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणका लागि ३२ करोड रुपैयाँ लगानी लाग्ने देखायो । 

हाइ अल्टिच्युट मैदानमा भलिबल, फुटबल, कराते, बक्सिङ, तेक्वान्दो, बास्केट बल, एथलेटिक्स लगायत दुई दर्जन बढीका खेल मैदान निर्माण गरिने छ ।भने स्विमिङ पुल, लैंगिकमैत्री छात्रावास, सुरक्षा गार्ड, पाहुना घर, टिकट काउन्टर लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिने डिपिआरमा उल्लेख छ । 

तर अहिले सम्म ट्रेनिङ सेन्टरको जग्गा सम्याउनका लागि करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यद्यपि, आयोजनाले पूर्णता पाउन बजेट अभाव नै मुख्य बाधक बनेको छ । गाउँमै सुविधायुक्त ट्रेनिङ सेन्टर पाउने स्थानीयको आशा निराशा मात्र बनेको छैन । जग्गा विवाद निम्तिएपछि निर्माण नै अन्यौल भएको छ । 

अलपत्र ट्रेनिङ सेन्टरलाई अघि बढाउन तत्कालीन खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि गत वैशाखमा जुम्ला पुगेर अनुगमन गरेपछि केही बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिनु भएको थियो । अलपत्र हाईअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टरलाई क्रमागत योजनामा राख्ने र आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ मा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरे । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले ट्रेनिङ सेन्टरका लागि ६ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । 

बजेट विनियोजनपछि स्थानीय उत्साहित भएपनि निर्माण कार्य अघि बढ्न नसक्दा विनियोजित बजेट फ्रिज हुने समस्या बढेको छ । पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोरा पहिला बजेट अभावले र अहिले जग्गा विवादले काम अघि बढ्न नसकेको बताउनुहुन्छ । 

‘हाईअल्टीच्युट ट्रेनिङ सेन्टरका नाममा जग्गा पास नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो,‘विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा हाई अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने कि अर्को ठाउँमा निर्माण गर्न विषयमा विवाद सिर्जना हुँदा कामले गति लिन सकेन् । जग्गा विवादको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय गरेर छिट्टै जग्गा विवाद टुङ्गो लगाउने, निर्माणको काम अगाडि बढाउने भनिएपनि विवाद सुल्झिन सकेको छैन । जसका कारण ट्रेनिङ सेन्टर अलपत्र बनेको छ ।’

विद्यालयको जग्गा छोडेर बाँकी रहेको जग्गामा हाई अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गन सकिने सम्भावना छ । तर जग्गा विवादको कारण देखाएर संरचना नै बन्न नदिने र आएको बजेट पनि फिर्ता पठाउने चलखेल भएको अध्यक्ष बोहराको आरोप छ । 

विगतमा स्थानीयले जग्गा दान दिने,स्कुलको जग्गा पनि उपलब्ध गराउने भद्र सहमति भएपनि अहिले विद्यालय र स्थानीयले नै आनाकानी गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । यता पातारासी गाउँपालिका वडा नं. ३ का अध्यक्ष गोविन्द रावत भने ट्रेनिङ सेन्टरलाई चाहिने जग्गा वडा नं ३ का स्थानीयवासीले निःशुल्क दान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हुँदा उक्त जग्गा पासको प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गर्छन् ।