रेडियो नेपालको कालीगण्डकी कोरिडोर/लोकमार्ग लक्षित बहस : काम सन्तोषजनक नभएको गुनासो

पर्वत । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी कोरिडोर/लोकमार्गलाई लक्षित गरि रेडियो नेपालले स्थलगत बहस गरेको छ । 

शुक्रबार कालीगण्डकी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्वतको मोदीवेणीमा रेडियो नेपालले कालिगण्डकी करिडोरको हालको अवस्था र भविष्य, स्थानीय बासिन्दामा पार्ने प्रभाव, पूर्वाधार निर्माणका अवसर र चुनौती लगाएतका विषयमा स्थलगत बहस गरेको हो । 

बहसमा निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीलाई लिएर कालिगण्डकी करिडोरका स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन् । कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माण कार्यको सुस्त गतिका कारण सिँचाइ र खानेपानीका योजना अवरुद्ध, गोरेटा बाटा र सहायक कच्ची सडक मार्ग लथालिङ्ग भई जनजीवन प्रभावित बनेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । 

कालीगण्डकी कोरिडोरको गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्ड निर्माण कार्यले तीव्रता पाउनु पर्छ भन्ने सरोकारवाला पक्षको माग हो । कालीगण्डकी कोरिडोरको ढिलासुस्तीका कारण कठिनाइ भोग्नुपरेको विषयलाई लिएर प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीले आयोजना पक्षलाई छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

बहसका क्रममा संविधानसभा सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्व मन्त्री विकास लम्सालले सार्वजनिक महत्वको कालीगण्डकी कोरिडोर ठेकेदारले समयमा कार्यसम्पादन नगरी ठेकेदारकै कारण निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनु जायज नभएको बताउनुभयो । आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने सम्भावना बोकेको कोरिडोर निर्माणमा ढिलाइ हुनु दुःखद रहेको बताउँदै कोरिडोरको सबै ट्याक खुलिसकेको भएता पनि केही खण्डमा काम सन्तोषजनक नहुनु दुःखद रहेको बताउनुभयो । सरकारबाट एक अर्ब ५० करोड बजेट सुनिश्चित समेत भइसकेको अवस्थामा तीव्र गतिमा काम हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

फलेवास नगरपालिकाका मेयर गंगाधर तिवारीले कोरिडोर आर्थिक समृद्धिको आधार भएको हुँदा छिटो सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

विहादी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष कमल प्रसाद भुसालले आफूहरू सदरमुकाम जान तिन जिल्लाको फन्को मारेर जानुपर्ने समस्याको करिडोरले अन्त्य गरेको भएता पनि सन्तोषजनक काम भने हुन नसकेको बताउनुभयो । 

स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिका–५ का अध्यक्ष घनश्याम भट्टराईले कोरिडोरकै कारण सिँचाइको ३ किलोमिटर कुलो भत्किदा स्थानीय बासिन्दाले खेतीयोग्य ८० रोपनी जग्गा छोड्न बाध्य बनेको बताउनुभयो । अध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो पालिकामा पर्ने १० किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको काम लथालिङ्ग हुँदा पाँच घर विस्थापित बनेको बताउँदै निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

कोरिडोर प्रभावित क्षेत्र पर्वतको फलेवासदेखि अर्मादी सडकखण्डको १४ किमी भित्रका र स्याङ्जाको गल्याङ क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयवासीको आफ्नो कृषियोग्य जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्ने गुनासो छ । कोरिडोरका कारण भत्किएका बाटोघाटा, सिँचाई कुलो, खानेपानी योजनाहरू निर्माण गर्न कोरिडोर परियोजना र स्थानीय निकाय कुनै पनि पक्षले चासो नदिँदा आफूहरू १० वर्षदेखि मर्कामा परेको स्थानीयवासीको दुःखेसो छ ।

कोरिडोर निर्माण कार्य १० वर्षदेखि अलपत्र पर्दा आवतजावतमा असुविधा भोग्नु परेको साथै सिँचाइ कुलो भत्किदा खेतीमा समस्या परेको कोरिडोर प्रभावित क्षेत्र फलेवास नगरपालिकाका स्थानीय विनोद भुषालले गुनासो गर्नुभयो । 

ठेकेदारले पटक–पटक म्याद थप गरी निर्माणमा ढिलाइ गरेको भन्ने स्थानीयवासीको गुनासोबारे कोरिडोरका साइट इन्जिनियर विपुल गौतमले भन्नुभयो, ‘‘सडकका लागि आउने बजेटको सीमा पर्याप्त नभएका कारण काममा ढिलाइ भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व ५५ करोड रकम छ । ठेकेदारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नै म्याद थप गरेको छ । खरिद ऐन र नियमावली बेलाबेला परिवर्तन हुँदा पनि निर्माणमा समस्या छ ।’’

बजेट अभाव र सीमितताका कारण कोरिडोरबाट प्रभावित स्थानीय योजना बनाउन मुस्किल भएको हुँदा सम्बन्धित स्थानीय निकायमा नै कुरा गर्न इन्जिनियर गौतमले प्रभावित स्थानीयवासीलाई आग्रह गर्नुभयो । इन्जिनियर गौतमका अनुसार हालसम्म ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ भने योजनाको सम्पन्न हुने अवधि थप गरी आर्थिक वर्ष २०८३⁄०८४ पुर्‍याइएको छ । सडकको केही भाग छोडेर अधिकांशमा ११ मिटर चौडाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६⁄०६७ मा निर्माण थालनी भएको कालीगण्डकी कोरिडोरको कुल लम्बाइ ४९५ किमी छ । अनुमानित लागत ३० अर्ब ५७ करोड रहेकोमा गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्डको लागत २० अर्ब २२ करोड र बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डको लागत १० अर्ब ३५ करोड रहेकोमा हालसम्म २० अर्ब बराबर खर्च भइसकेको छ । 

रेडियो नेपालको स्थलगत बहसको सहजीकरण भानुभक्त खड्का, मुकुन्द भण्डारी र माधव पराजुलीले गर्नुभएको थियो ।