समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधन आवश्यक छ : मन्त्री गुरुङ

ललितपुर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगद्वारा ‘आयोग दिवस–२०८१’ का अवसरमा आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले समावेशी आयोग संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप स्थापित भए पनि कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभएकाले यसलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“कुनै समुदायले दोहोरो सुविधा पाउने, कुनैले नपाउने अवस्था छ, थर र उपथरका आधारमा मधेसी आयोग तथा थारु आयोग दुवैबाट सुविधा लिनसक्ने अवस्था पनि छ, विभिन्न आयोगका दिवस मनाइरहँदा यस्ता कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

पिछडिएका समुदायको आर्थिक, सामाजिक स्तर उकास्न र मूलधारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउन आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र ठूलो र अस्पष्ट छ भन्नुभयो ।

“राज्यको मानसिकता आयोग बोझ भए भन्ने छ, तर यसलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर हाम्रो मुलुकभित्र सबै जातजातिलाई एकत्रित बनाएर राख्न, सबैलाई अधिकार दिन, राज्यको जिम्मेवारी पूरा गर्दै पछाडि परेका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुपर्छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । उहाँले विविधताभित्र एकता कायम गर्न नीतिगत व्यवस्थाका लागि यस्ता आयोग स्थापना भएका बताउनुभयो ।

“विकास, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले भएको असमानता हटाउने, समानताका माध्यमबाट समावेशी र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य छ, त्यसपछि समाजवादको आधार तयार हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सिमान्तकृत समुदाय पिछडिएका समुदायलाई कसरी मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ भनेर काम गर्न सुझाव दिनुभयो । 

“समाजमा विभिन्न समुदायबीच जुन किसिमको खाडल छ, त्यसलाई समाधान गर्नु आवश्यक छ, सबै जातजातिलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । हामी सबै मिलेर जानुपर्छ, सबैको अधिकार संरक्षण प्रवद्र्धन गरेर अघि बढ्नु पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष मगरले सबैको मानव अधिकार संरक्षण गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले समावेशी आयोगले सम्पादन गरेका कामबारे व्याख्या गर्दै आयोगले आगामी दिनमा गर्ने कामका बारेमा जानकारी दिनुभयो । सामाजिक न्यायका लागि राज्यका स्रोतसाधनको वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगले सीमित स्रोत साधनबीच आफ्नोतर्फबाट हरसम्भव काम गरिरहेको छ भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले आयोगले समावेशिताका लागि तोकिएको हक अधिकार संरक्षण गर्दै आएको छ भन्नुभयो । उहाँले आयोगले आर्थिक रुपमा विपन्नको हक अधिकार संरक्षण गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो । 

सो अवसरमा आयोगमा कार्यरत नायब सुब्बा भोजराज अधिकारी, सवारी चालक विनोद महर्जन र कार्यालय सहयोगी रमा खनाललाई उत्कृष्ट कर्मचारीका रुपमा सम्मान गरिएको थियो । रासस