मधेश प्रदेशमा राज्य पक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा कमी 

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा कमी आए पनि जातीय छुवाछुत तथा महिला हिंसाको घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार अङ्ग्रेजीको सन् २०२४ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू मधेश प्रदेशमा २ हजार ३ सय ४९ जना पीडित भएको जनाएको छ । 

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ र मधेस प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था छलफल कार्यक्रममा ईन्सेकका प्रदेश संयोजक राजु पासवानले राज्य पक्षबाट ११ जना महिला र ३९ जना पुरुष गरी ५० जना पीडित भएको जानकारी दिनुभयो । अन्य पक्षबाट यस अवधिमा २ हजार २ सय २५ महिला र १ सय २४ जना पुरुष गरी २ हजार ३ सय ४९ जना पीडित भएको प्रतिवेदन उल्लेख रहेको छ ।

सन् २०२३ मा राज्य पक्षबाट १५ महिला ६४ पुरुष गरी ६९ जना पीडित भएका थिए भने अन्य पक्षबाट ९ सय ७७ महिला र १ सय ३६ पुरुष गरी १ हजार १ सय १३ जना पीडित भएका थिए । गत वर्षको तुलनामा सन् २०२४ मा राज्य पक्षबाट भएको घटनामा कमी आएपनि अन्य पक्षबाट भएको घटनामा वृद्धि भएको ईन्सेकको वर्ष पुस्तकमा समेटिएको छ । 

सन् २०२४ मा बाल अधिकारका घटनामा १ सय ६२ बालिका र १८ बालक गरी १ सय ८० जना बालबालिका पीडितका छन् । जसमध्ये बलात्कार घटनामा १ सय ३१ बालिका, यौन दुर्व्यवहार घटनामा २२ बालिका र एक बालक, बचेविखन घटनामा ५ बालिका र ११ बालक, बालविवाह घटनामा ३ बालिका र एक बालक पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा १ सय ५८ जना बालबालिका पीडित भएका थिए ।

सन् २०२४ मा महिला अधिकार घटनामा २ हजार २२ जना पीडित भए । जसमध्ये महिला बेचबिखनका घटनामा ११ तथा प्रयासका घटनामा १, बलात्कार घटनामा ९८, बलात्कार प्रयासका घटनामा ६५, यौन दुर्व्यवहार घटनामा ६, दाइजो घटनामा १ सय ९१, घरेलु हिंसाका घटनामा १ हजार ५ सय ४७, बहुविवाहका घटनामा ६०, बोक्सी घटनामा १९ र साइवर अपराधका घटनामा ६ जना महिला पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२३ मा ६ सय ७६ जना महिला पीडित भएका थिए ।

परिवारजनबाटै सन् २०२४ मा मधेस प्रदेशमा १८ महिलाको हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२४ मा जातीय छुवाछुतका घटनामा ५ जना पीडित भएको मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा उल्लेख रहेको छ । 

शारीरिक हिंसामा प्रतिविम्ब हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनको समग्र सूचकाङ्क (अङ्क) का आधारमा सन् २०२४ मा मधेस प्रदेश तेस्रो स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेश ६६.१८ सूचकाङ्क मूल्यसहित सबैभन्दा उच्च स्थानमा छ भने दोस्रो स्थानमा लुम्बिनी प्रदेश ४१.८६ र तेस्रो स्थानमा मधेस प्रदेश ३७.१७ सूचकाङ्क मूल्यसहित रहेको छ ।

मधेस प्रदेशमा भेदभावका घटना अन्य प्रदेशभन्दा बढी भएको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको जनगुनासो रहेको हुँदा पीडितको पीडा सम्बोधन हुने गरी सम्बन्धित न्यायिक निकायले कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।